झारखंड टीचर नियुक्ति विवाद: फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सरकार से मांगी नियुक्त अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति विवाद मामले में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सुनवाई की। ...और पढ़ें
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। (जागरण)
HighLights
कमेटी ने सरकार से नियुक्त अभ्यर्थियों का विवरण मांगा।
अधूरे दस्तावेज जमा करने पर कमेटी ने जताई नाराजगी।
अगली सुनवाई 23 मई को होगी, जांच जारी।
राज्य ब्यूरो, रांची। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से जुड़े नियुक्ति विवाद मामले में शनिवार को वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान कमेटी ने सरकार को नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसमें नियुक्ति से जुड़े कार्यालय आदेश, विषयवार एवं कैटेगरीवार प्राप्तांक, जिलावार मेरिट सूची सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज सम्मिलित हैं।
मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। मामले में अधिवक्ता चंचल जैन, तान्या सिंह और अमृतांश वत्स सहित कई अधिवक्ता पक्ष रख रहे हैं।
सुनवाई के दौरान जेएसएससी ने पूर्व में मांगे गए कुछ दस्तावेज कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए, जबकि राज्य सरकार की ओर से भी नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित दस्तावेज जमा किए गए।
कमेटी ने जताई नाराजगी
कमेटी ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को अपूर्ण बताते हुए नाराजगी जताई। पिछली सुनवाई में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार और जेएसएससी को निर्देश दिया था कि वे नियुक्ति परीक्षा से संबंधित स्टेट मेरिट लिस्ट, नियुक्त किए गए शिक्षकों के नाम, प्राप्तांक, नियुक्ति तिथि और अन्य विवरण प्रस्तुत करें।
कमेटी में प्रार्थियों के अधिवक्ताओं को संबंधित दस्तावेजों की साफ्ट कापी उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है, ताकि अभ्यर्थी अपने-अपने प्राप्तांक का मिलान कर सकें और नियुक्ति प्रक्रिया में हुई किसी भी संभावित गड़बड़ी, त्रुटि अथवा अनियमितता को समिति के समक्ष रख सकें।
बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर 257 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैक्ट फाइडिंग कमेटी बनाई थी और तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उक्त कमेटी राज्यस्तरीय मेरिट की खामियों की जांच कर रही है।