झारखंड के शहरी क्षेत्र में सितंबर तक 44,000 लाभुकों को पीएम आवास, 10 निकायों में बनेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर
नगरीय प्रशासन निदेशालय ने झारखंड के शहरी निकायों को सितंबर तक प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, प ...और पढ़ें
नगरीय प्रशासन निदेशालय में शहरी निकायों के प्रमुखों की बैठक में योजना की समीक्षा हुई।
HighLights
सितंबर तक शहरी पीएम आवास योजना पूर्ण करने का निर्देश।
दस नगर निकायों में बनेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर।
पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडरों को मिलेगा लाभ।
राज्य ब्यूरो, रांची। नगरीय प्रशासन निदेशालय ने राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना को सितंबर में पूरा करने का निर्देश दिया है। नगरीय प्रशासन की निदेशक नैंसी सहाय ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में एनिमल बर्थ कंट्रोल, पीएम स्वनिधि योजना तथा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लगभग 14,000 आवास फाउंडेशन एवं लिंटेल स्तर पर हैं। उन्हें अगले महीने तक छत के स्तर तक लाने और जो आवास छत लेवल तक पहुंच गए हैं, उन्हें सितंबर तक पूर्ण करने की बात समीक्षा में की गई।
नगर निकायों को इसके लिए साप्ताहिक लक्ष्य तय करते हुए जियो टैगिंग करने को कहा गया। निदेशक ने कहा कि नगर निकायों को आवास निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करा दी गयी है।
इस वर्ष इतने आवास बनेंगे
नगरीय प्रशासन की निदेशक नैंसी सहाय ने कहा कि इस वर्ष एक लाख नए आवास स्वीकृत कराने हैं । अभी तक 73,000 नए सर्वेक्षण से लाभुकों का चयन किया गया है, जिसमें 44,000 लाभुकों का सत्यापन कर लिया गया है ।
नगर निकायों द्वारा प्रचार-प्रसार, कैंप एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से योग्य आवास विहीन परिवारों से नए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया हो रही है।
एनिमल बर्थ कंट्रोल पर जोर
राज्य के 10 नगर निगमों में एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों के निर्माण के लिए 21.06 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है नगर निकायों को एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया है। इससे आवारा कुत्तों के नसबंदी एवं प्रबंधन का काम तय समय पर किया जाएगा।
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स्ट्रीट वेंडर्स के चयन के लिए चलेगा अभियान
पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) योजना में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगले 15 दिनों में पीएम स्वनिधि योजना से नगर निकायों, विशेषकर नगर निगमों के फुटपाथ विक्रेताओं को
लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाले निर्धन लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ाई जाएगी।