झारखंड राज्यसभा चुनाव: नाम के फेर में फंसे परिमल नथवाणी, होल्ड पर रखा नामांकन; बैद्यनाथ राम और प्रणव झा का पर्चा सही
परिमल नथवाणी का नामांकन नाम में विसंगति के कारण होल्ड पर रखा गया है, जबकि बैद्यनाथ राम और प्रणव झा के पर्चे सही पाए गए। निर्वाचन अधिकारी ने दस्तावेजों ...और पढ़ें
झारखंड में परिमल नथवाणी का नामांकन नाम विवाद में फंसा, अन्य उम्मीदवारों को राहत।
HighLights
परिमल नथवाणी का नामांकन नाम विसंगति के कारण होल्ड पर।
बैद्यनाथ राम और प्रणव झा के नामांकन पत्र सही पाए गए।
दस्तावेजों में नाम के 'स्पेलिंग ऑर्डर' पर आपत्ति।
राज्य ब्यूरो, रांची। नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) के दौरान एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिग्गज उम्मीदवार परिमल नथवाणी का नामांकन पत्र फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। उनके दस्तावेजों में नाम को लेकर पैदा हुए तकनीकी विवाद के बाद निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।
नाम के 'स्पेलिंग ऑर्डर' पर फंसा पेंच
मिली जानकारी के अनुसार, परिमल नथवाणी द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में नाम की विसंगति सामने आई है। कुछ सरकारी और चुनावी दस्तावेजों में उनका नाम परिमल नथवाणी (Parimal Nathwani) दर्ज है। जबकि कुछ अन्य दस्तावेजों में उनका नाम उलटकर नथवाणी परिमल लिखा हुआ है।
दस्तावेजों में नाम के इस फेरबदल और विसंगति को देखते हुए स्क्रूटनी के दौरान निर्वाची पदाधिकारी ने इस पर आपत्ति जताई और उनके नामांकन को फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। अब इस तकनीकी खामी पर सफाई या सही दस्तावेज पेश करने के बाद ही आगे का फैसला होगा।
बैद्यनाथ राम और प्रणव झा के नामांकन सही पाए गए
एक तरफ जहां परिमल नथवाणी के नाम पर संशय बरकरार है, वहीं दूसरी ओर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। जांच प्रक्रिया के दौरान झामुमो के बैद्यनाथ राम का नामांकन पत्र पूरी तरह वैध और सही पाया गया है।
कांग्रेस के प्रणव झा के नामांकन पत्रों की जांच भी सफल रही और उनका पर्चा भी सही पाया गया है। निर्वाची पदाधिकारी की हरी झंडी मिलने के बाद इन दोनों उम्मीदवारों का चुनावी सफर अब अगले चरण में पहुंच गया है।
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राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज
आज ही नामांकन की अंतिम तिथि है, जांच चल रही है। परिमल नथवाणी जैसे बड़े चेहरे का नामांकन होल्ड पर जाने की खबर से राजनीतिक गलियारों में अचानक सनसनी फैल गई है। नथवाणी खेमा अब इस तकनीकी आपत्ति को दूर करने और विसंगति को स्पष्ट करने के लिए कानूनी और चुनावी विशेषज्ञों से राय-मशविरा करने में जुट गया है।