रांची में डोरंडा मनीटोला की पांच एकड़ सरकारी जमीन होगी अतिक्रमण मुक्त, पार्क बनाने की तैयारी; ड्रोन से हुई मैपिंग
रांची नगर निगम डोरंडा के मनीटोला में पांच एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है। नगर आयुक्त ने निरीक्षण कर संयुक्त मापी और चरणबद्ध क ...और पढ़ें
नगर आयुक्त ने पांच एकड़ सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। जागरण
जागरण संवाददाता, रांची। रांची नगर निगम सरकारी जमीन और सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ पूरे 53 वार्डों में बड़े स्तर पर अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने डोरंडा वार्ड-49 के मनीटोला, फिरदौस नगर और नीम चौक के समीप स्थित करीब पांच एकड़ सरकारी (केसरे हिंद) भूमि का निरीक्षण किया।
उन्होंने साफ कहा कि सरकारी भूमि और सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंचल प्रशासन के साथ संयुक्त मापी कराकर अतिक्रमण की पहचान की जाएगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई होगी।
वहीं वार्ड 49 की पार्षद जमीला खातून ने कहा कि जमीन अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के बाद उक्त स्थान पर पार्क बनाने की योजना है। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त संजय कुमार समेत, नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम व अभियंता मौजूद रहे।
संयुक्त मापी के बाद चलेगा अभियान
निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंचल प्रशासन के साथ मिलकर जमीन का सीमांकन और मापी जल्द पूरी की जाए। मापी के आधार पर सरकारी भूमि पर किए गए सभी अवैध कब्जों की सूची तैयार कर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए।
खबरें और भी
उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार हर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है।नगर आयुक्त ने अभियंत्रण शाखा को निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटने के बाद स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और हितधारकों से सुझाव लेकर भूमि के उपयोग की विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए।
नीम चौक के नाले और पुल का भी निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने नीम चौक स्थित बड़े नाले और उस पर बने पुल का भी जायजा लिया। नाले के ऊपर और किनारे कई अतिक्रमित संरचनाएं मिलने पर उन्होंने पूरे नाले का सर्वे कर अतिक्रमण की सूची तैयार करने और कार्रवाई के निर्देश दिए। पुल की तकनीकी जांच कर उसके नवीनीकरण, सड़क और नाली व्यवस्था सुधारने का प्रस्ताव भी जल्द तैयार करने को कहा गया।
प्रमुख बिंदु
नगर आयुक्त ने करीब पांच एकड़ सरकारी भूमि का निरीक्षण किया और अंचल प्रशासन के साथ संयुक्त मापी कर अतिक्रमण की पहचान करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार, अवैध कब्जों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, जिसके बाद इस भूमि पर जनोपयोगी परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।
साथ ही नीम चौक स्थित नाले और पुल के नवीनीकरण का कार्य भी कराया जाएगा तथा वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।