झारखंड में मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 2 जून से ग्रामीण विकास मंत्री के घर का करेंगे घेराव

बैठक में बताया गया कि मनरेगा आयुक्त और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के साथ हुई वार्ता एवं समझौता विफल रहा है। संघ का आरोप है कि मनरेगा आयुक्त ने मांगों का समाधान किए बिना हड़ताली कर्मियों को योगदान देने अथवा बर्खास्तगी का सामना करने संबंधी पत्र जारी किया है।

इसी के आलोक में उप विकास आयुक्त, साहिबगंज ने एक जून तक सभी कर्मियों को हर हाल में योगदान देने का निर्देश दिया है। योगदान नहीं करने पर संविदा समाप्त करने की चेतावनी भी दी गई है। संघ ने इस आदेश का कड़ा विरोध करते हुए मांगें पूरी होने तक काम पर नहीं लौटने का निर्णय लिया है। 

संघ की प्रमुख मांगों में ग्रेड-पे आधारित वेतनमान, स्थायी समायोजन, मृत मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, हड़ताल अवधि का मानदेय तथा लंबित मानदेय का भुगतान शामिल है।

बैठक में निरंजन कुमार ओझा, अशोक कुमार सिंह, कन्हैया कुमार, दिनेश कुमार पंडित, मनोज दुबे, अरुण कुमार उपाध्याय, विश्वनाथ शाह, सोनी कुमारी, बबीता दत्ता, सुकृति मंडल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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