ऑफिस में 8 घंटे ही क्यों करना पड़ता है काम? 9 to 5 की इस जॉब के पीछे छिपी है लंबी कहानी

इतिहास की किताबों में हम राजाओं की कहानियों और आजादी के किस्सों को तो खूब चाव से पढ़ते हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की नौकरी और जिंदगी को आसान बनाने वाले नियम किसने बनाए, इस पर शायद ही कोई बात करता है। आइए, विस्तार से इस बारे में जानते हैं।

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वायसराय के हाथों में थी पूरी कमान

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की पूरी कमान ब्रिटेन के हाथों में थी और यहां का सर्वोच्च अधिकारी 'वायसराय' कहलाता था। उस दौर के वायसराय की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके पास आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दोनों की मिली-जुली शक्तियां हुआ करती थीं। आज की तारीख में जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो उस वक्त 'वायसराय हाउस' था।

पूरे देश का प्रशासन चलाने के लिए वायसराय के पास एक 'एग्जीक्यूटिव काउंसिल' थी। इस काउंसिल में रक्षा, कानून, वित्त और श्रम जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग थे। इसके सदस्य बिल्कुल आज के कैबिनेट मंत्रियों की तरह काम करते थे और देश के सभी बड़े फैसले इसी परिषद में लिए जाते थे।

परिणाम यह हुआ कि उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों से 12 से 14 घंटे तक लगातार काम कराया जाने लगा। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए, तो कामगारों ने हड़तालें शुरू कर दीं। ब्रिटिश सरकार के लिए उत्पादन चालू रखना मजबूरी थी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए, साल 1942 में वायसराय की काउंसिल में 'लेबर विभाग' का जिम्मा संभालने के लिए एक नए सदस्य की एंट्री हुई।

उन्होंने यह प्रस्ताव पास करवाया कि:

• एक दिन में अधिकतम काम 8 घंटे ही होगा।
• एक हफ्ते में काम की सीमा 48 घंटे होगी।

सबसे मजेदार बात यह है कि 'ओवरटाइम' का जन्म भी यहीं से हुआ। जब तक काम का कोई समय ही फिक्स नहीं था, तब तक ओवरटाइम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था।

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सैलरी, छुट्टियां और महिलाओं को राहत

आज हम जो वीक-ऑफ, पेड लीव, सिक लीव और कैजुअल लीव का आराम उठाते हैं, वह उसी नई व्यवस्था का हिस्सा था। इससे पहले अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेता था, तो सीधे उसकी दिहाड़ी काट ली जाती थी। इतना ही नहीं, 'न्यूनतम वेतन' का भी कोई नियम नहीं था; मालिक अपनी मर्जी से जितना कम चाहे, उतना वेतन देते थे। इस मनमानी पर रोक भी इसी दौर में लगी।

महिलाओं के लिए तो हालात और भी बुरे थे। गर्भवती होने पर उन्हें या तो नौकरी से हाथ धोना पड़ता था या बिना सैलरी के छुट्टी लेनी पड़ती थी। हालांकि, 1928 में बॉम्बे प्रांत में 'मैटरनिटी लीव' की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बाद में इसी आर्थिक और सामाजिक विजन के तहत इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की दिशा में काम किया गया।

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