MP में बढ़ेगी ई-वाहनों की रफ्तार : 5 साल में 80% सरकारी गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक, पेट्रोल पंपों में स्थापित होंगे चार्जिंग प्वाइंट
सभी पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे और ईवी खरीदारों को पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स और खरीद पर आकर्षक छूट का प्रावधान। इसका उद्देश्य प् ...और पढ़ें
ई-व्हीकल्स (प्रतीकात्मक चित्र)
समय कम है?
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राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। नई ईवी नीति लागू होने के बाद अब सरकार ने अपने सरकारी वाहन बेड़े को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाई है। लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में प्रदेश के 80 प्रतिशत सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी नए वाहन सरकारी उपयोग के लिए खरीदे जाएंगे, वे इलेक्ट्रिक ही होंगे। इतना ही नहीं, निजी एजेंसियों के माध्यम से सरकारी दफ्तरों में निर्धारित दर पर लगाए जाने वाले वाहन भी ईवी ही होंगे। इस दिशा में सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है।
पेट्रोल पंपों पर भी मिलेंगी चार्जिंग की सुविधा
ई-वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ईवी खरीदने वालों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी।
ग्रीन नंबर प्लेट से पहचान
मध्य प्रदेश में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रीन नंबर प्लेट जारी की जा रही है। व्यक्तिगत उपयोग वाले ईवी में सफेद अक्षरों वाली ग्रीन प्लेट और व्यावसायिक उपयोग वाले ईवी में पीले अक्षरों वाली ग्रीन प्लेट लगाई जाती है।
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वाहन मालिकों के लिए आकर्षक छूट
राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ईवी पंजीकरण पर 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है।
- दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये तक की राहत।
- तीनपहिया पर 10,000 रुपये की छूट।
- ई-कार पर 25,000 रुपये तक की रियायत।
इसके अलावा दोपहिया, तीनपहिया और कार के लिए एक वर्ष तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। बस और स्कूल बस को रोड टैक्स, पंजीयन और परमिट में दो वर्ष तक राहत मिलेगी, जबकि ट्रक, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस को वाहन कर और पंजीयन शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया गया है।
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सरकार का मानना है कि इन कदमों से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ेगा और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।