मध्य प्रदेश में जल्द होंगे सहकारी और कृषि मंडी चुनाव, सीएम मोहन यादव ने दी हरी झंडी

हाई कोर्ट भी इस संबंध में सरकार को दिशा-निर्देश दे चुका है। अवमानना से बचने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने कार्यक्रम भी घोषित कर दिया था, लेकिन भारत सरकार के समिति का पुनर्निर्धारण कर प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक समिति गठित करने के दिशानिर्देश के कारण मामला फिर अटक गया।

प्रदेश में वर्ष 2027 से चुनाव का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। पहले नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होंगे, जो दलीय आधार पर होते हैं। इसके बाद ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव होंगे। ये गैर दलीय आधार पर होते हैं।

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प्रशासकों के जिम्मे समितियां

सहकारी अधिनियम में प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव कराने का प्रविधान है लेकिन किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाते हैं तो छह-छह माह करके अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है लेकिन यह व्यवस्था वर्ष 2018 से चली आ रही है। इस बीच अधिनियम में यह भी प्रविधान कर दिया कि विशेष परिस्थिति में चुनाव कराने संबंधी प्रविधान को शिथिल भी किया जा सकता है।

इसे ही आधार बनाकर हाई कोर्ट जबलपुर में सरकार ने जवाब दिया कि अभी समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है, जैसे ही यह पूरा हो जाएगा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लगभग 700 नई समितियां भी बनाई जा रही हैं।