MP में किसानों को बड़ा तोहफा : अब जमीन अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा, मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी
मोहन कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर किसानों को चार गुना तक मुआवजा मिलेगा, जिसके लिए 2015 के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
एमपी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत (प्रतीकात्मक चित्र)
HighLights
किसानों को भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा चार गुना मुआवजा।
मोहन कैबिनेट ने 2015 के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी।
विकास परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। अब विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर किसानों को पहले से ज्यादा, यानी चार गुना तक मुआवजा मिलेगा। इसके लिए वर्ष 2015 के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
जमीन देने से हिचकिचाते थे किसान
दरअसल, अब तक भू-अर्जन में गुणांक एक होने के कारण किसानों को केवल दोगुना मुआवजा मिल पाता था, जिससे वे जमीन देने में हिचकिचाते थे। इसका सीधा असर कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की गति पर पड़ता था। नए फैसले के तहत गुणांक बढ़ाकर दो कर दिया गया है, जिससे किसानों को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
लंबे समय से की जा रही थी मांग
इस बदलाव की मांग लंबे समय से भारतीय किसान संघ समेत विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा की जा रही थी। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने पहले एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।
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इस समिति में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप शामिल थे। समिति की सिफारिशों के आधार पर यह बड़ा निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों और विकास परियोजनाओं दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
सीएम केयर योजना भी मंजूर
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सीएम केयर योजना को मंजूरी दी गई। इस पर पांच साल में 3628 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। योजना में कैंसर और हृदय की बीमारियों के उपचार और अंग प्रत्यारोपण के लिए व्यवस्था होगी। इसके साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय और जिला अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले स्वजन की व्यवस्था के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर रहने खाने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी।
ये विकास योजनाएं स्वीकृत
आगामी पांच वर्षों में विभिन्न विकास योजनाओं पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 25164 करोड रुपये किए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण सड़क जिला मार्ग के लिए 6150 पुल व सड़कों के उन्नयन के लिए 1087, भवन व कार्यालय मरम्मत के लिए 765 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
छिंदवाड़ा सिंचाई परिसर के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज में 128 करोड़ रुपये बढ़ाए गए हैं। इससे 628 ग्राम लाभान्वित होंगे। एक लाख 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। उज्जैन की भी एक सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है।
