MP में सरकारी धन पर 'डिजिटल पहरेदारी' का असर: 530 से ज्यादा पर FIR, 22 कर्मचारी बर्खास्त; 223 करोड़ की संचित निधि में वापसी

315 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की पड़ताल

एसएफआईसी द्वारा वर्ष 2011 से अब तक के वित्तीय लेनदेन का नियमित डेटा विश्लेषण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में कुल 315 करोड़ रुपये की राशि को 'संदिग्ध श्रेणी' में चिह्नित कर जांच के अधीन रखा गया है। पुरानी अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण से अद्यतन हुई इस राशि पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शासन द्वारा 61 करोड़ रुपये के प्रमाणित गबन की वसूली पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही 162 करोड़ रुपये शासकीय बैंक खाते से सरकारी खजाने में जमा कराया गया है।

सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज

मामलों की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा पुलिस महानिदेशक से कहा गया था कि जांच में प्रमाणित गबन के प्रकरणों में पुलिस एफआइआर दर्ज करते समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की कठोर एवं सुसंगत धाराएं जोड़े। इसके बाद पुलिस स्तर से आरोपितों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकी है।

स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेस सेल (एसएफआईसी) का यह काम पिछले आठ साल से चल रहा है। ट्रेजरी रूटीन में संदिग्ध ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको फ्लैग करती है और जांच कराती है। इसमें आधे से ज्यादा मामलों गड़बड़ी नहीं निकलती है।
- अमनवीर सिंह बैस, आयुक्त, मध्य प्रदेश कोष लेखा