कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह को क्यों बचा रही मध्य प्रदेश सरकार?

विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई से क्यों हिचकिचा रही सरकार?

यह सवाल हर राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है कि आखिर मोहन सरकार की ऐसा क्या मजबूरी है कि वे मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई से क्यों हिचकिचा रही है।

1990 से लगातार आठ बार के विधायक

इसका जवाब बीजेपी और मध्य प्रदेश की आदिवासी राजनीति में शाह के खास राजनीतिक रसूख में छिपा है। विजय शाह कोई आम मंत्री नहीं है।

उन्होंने 1990 से लगातार आठ बार विधानसभा चुनाव जीते हैं और तीन दशकों से भी ज्यादा समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में बने हुए हैं। विधायक के तौर पर अपने आठ कार्यकालों के दौरान, उन्होंने उमा भारती के दौर से लेकर मौजूदा मोहन यादव सरकार तक में काम किया है।

जमीनी स्तर पर गहरा राजनीतिक प्रभाव

सरकार में इतने लंबे समय तक बने रहने के साथ जमीनी स्तर पर उनका गहरा राजनीतिक प्रभाव भी रहा है। शाह मकराई राजपरिवार से ताल्लुक रखते हैं और राजगोंड समुदाय से आते हैं। उन्हें मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे प्रमुख आदिवासी चेहरों में से एक माना जाता है, खासकर गोंड वोटरों के बीच।

अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी लगभग 22 प्रतिशत

मध्य प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी लगभग 22 प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जबकि आदिवासी वोटर कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजों को भी प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर, आदिवासी-बहुल सीटों की विधानसभा में बड़ी हिस्सेदारी है।