MP में नौ साल बाद लौटेगी छात्र राजनीति की रौनक! इसी सत्र में होंगे छात्रसंघ चुनाव, हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने शुरू की तैयारी

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। ऐसे में करीब नौ वर्ष से थमी छात्र राजनीति एक बार फिर प्रदेश के शैक्षणिक परिसरों में सक्रिय होने की उम्मीद है।

बाद के वर्षों में कोरोना महामारी का हवाला देकर भी चुनाव नहीं कराए गए। दूसरी ओर छात्र संगठन लगातार चुनाव बहाल करने की मांग करते रहे हैं।

हर साल छात्रसंघ के नाम पर लिया जाता है शुल्क

दिलचस्प बात यह है कि चुनाव नहीं होने के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग के अकादमिक कैलेंडर में हर वर्ष सितंबर के दौरान छात्रसंघ गठन का समय निर्धारित किया जाता रहा है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी से 15 रुपये वार्षिक छात्रसंघ शुल्क भी लेते हैं।

प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में करीब 14 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस हिसाब से छात्रसंघ के नाम पर एकत्र होने वाली राशि शासन के पास जमा होती है।

कॉलेजों को शासन के आदेश का इंतजार

छात्रसंघ चुनाव कराने की व्यवस्था को लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय लंबे समय से शासन के निर्देशों का इंतजार करते रहे हैं। चुनाव न होने के कारण छात्र राजनीति से जुड़े संगठनों की गतिविधियां भी सीमित रही हैं। अब हाई कोर्ट के रुख के बाद इस मुद्दे पर तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है।

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हाई कोर्ट ने कहा- छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा विषय

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव कराने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा विषय है।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से भी चुनाव कराने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके बाद सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू करने के संकेत मिले हैं।