MP में UCC मसौदा अंतिम चरण में, लिव-इन को लेकर तेज हुई बहस; धर्मगुरुओं ने जताई आपत्ति

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने यूसीसी में लिव-इन के प्रावधान शामिल न करने का विरोध किया है। महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक का भी कहना है कि लिव-इन रिलेशनशिप पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। कम उम्र में बच्चे गलत निर्णय ले लेते हैं। इस मुद्दे पर अलग से समिति होनी चाहिए। एक सुझाव यह भी आया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो 30 दिनों में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली ने कहा कि हमारा कानून कुरान हदीस है। लिव इन रिलेशन को मान्यता देने का उन्होंने भी विरोध करते हुए कहा कि बिना निकाह किसी लड़की को साथ रखना तो दूर देखना भी गुनाह है। यदि यह कानून लाया जाता है तो सामाजिक ताना-बाना बिखर जाएगा। जो बच्चा पैदा होगा वह किसका कहलाएगा। कौन परवरिश करेगा। यूसीसी के अभी जरूरत ही नहीं है।

कैथोलिक क्रिश्चियन कमेटी के आर्च बिशप एएएस दुराई राज ने कहा कि विविधता में एकता बरकरार रखना जरूरी है। बौद्ध धर्म गुरु भंते शाक्यपुत्र सागर थेरो ने कहा, समान नागरिक संहिता बनाने में भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का पूरा सम्मान किया जाए। बौद्ध धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के अनुरूप सुरक्षित रखनी चाहिए।

यह भी पढ़ें- MP में UCC पर मंथन तेज, राज्य स्तरीय सुनवाई में आदिवासी परंपराओं और लिव-इन रिलेशनशिप पर गरमाई बहस

लगभग 3.49 करोड़ एसएमएस यूसीसी के सुझाव आमंत्रित करने के लिए समग्र के हितग्राहियों को भेजे गए। नागरिकों के नौ लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, 90 प्रतिशत से भी अधिक नागरिक यूसीसी के पक्ष में हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का भी बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त हुआ है। विधेयक के प्रारूप पर समिति द्वारा विधि विभाग के साथ साझा रूप से कार्य किया जा रहा है।