अब अदालत में गवाही देगा डेटा, नहीं जब्त होगा आपका फोन...MP में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रूल्स लागू करने की तैयारी

मध्य प्रदेश इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की दहलीज पर खड़ा है। प्रदेश में इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड्स रूल्स-2026 लागू होने की तैयारी अंतिम चरण में है। यह अधिसूचित हो जाता है, तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन सकता है, जहां डिजिटल साक्ष्यों को अदालतों में प्रस्तुत करने, संरक्षित रखने और प्रमाणित करने की सुव्यवस्थित व्यवस्था कानूनी रूप ले लेगी।

नए नियमों के तहत डिजिटल साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड होते ही उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या और हैश वैल्यू प्रदान की जाएगी। यह हैश वैल्यू किसी डिजिटल दस्तावेज की उंगलियों के निशान जैसी होगी। वीडियो में एक कामा, एक डाट अथवा एक पिक्सेल का भी परिवर्तन हुआ तो उसकी पहचान बदल जाएगी और छेड़छाड़ तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तकनीक यहां केवल सुविधा नहीं, बल्कि सत्य की प्रहरी बनकर खड़ी दिखाई देती है।

नए नियमों की एक और विशेषता यह है कि साक्ष्य केवल वीडियो या दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण डिजिटल पैकेज के रूप में सुरक्षित रहेगा। अपलोड का समय, हैश वैल्यू और अन्य तकनीकी विवरणों सहित तैयार की गई फाइल ही मूल इलेक्ट्रानिक रिकार्ड मानी जाएगी। इससे साक्ष्य की श्रृंखला और उसकी प्रामाणिकता पर अनावश्यक विवादों की संभावना कम होगी।

दरअसल, यह केवल नए नियमों की कहानी नहीं है। यह उस युग परिवर्तन का संकेत है, जहां अदालतों में अब केवल इंसान नहीं, डेटा भी बोलता है। जहां सच कागज के पन्नों से निकलकर डिजिटल फाइलों में बसता है; और जहां न्याय की यात्रा तकनीक के हाथ थामकर भविष्य की ओर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश यदि इस पहल को सबसे पहले अमलीजामा पहनाता है, तो यह केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि न्याय व्यवस्था के डिजिटल युग में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी होगा।

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