कान्हा रिजर्व में एक माह के भीतर 8 बाघों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र-राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि बाघों की सुरक्षा से जुड़े सभी वैधानिक और प्रशासनिक प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि लगातार हुई इन मौतों ने कान्हा में रोग निगरानी, जैव-सुरक्षा और वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

दिशा-निर्देशों के पालन पर उठे सवाल

याचिकाकर्ता का तर्क है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा बाघों की वैज्ञानिक निगरानी, रोग नियंत्रण, पशु चिकित्सा सुविधाओं और आवास प्रबंधन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

इसके बावजूद संक्रमण नियंत्रण और स्वास्थ्य निगरानी से जुड़े उपायों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। ऐसे में बाघों की सुरक्षा के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

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‘वन्यजीव धरोहर की सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं’

सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिया कि देश की अमूल्य वन्यजीव धरोहर की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने सरकारों से अपेक्षा की है कि संक्रमण नियंत्रण, उपचार और निगरानी संबंधी सभी आवश्यक कदम तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह और प्रतीक रूसिया ने पक्ष रखा।