MP में एथेनॉल चावल घोटाले के बाद धान परिवहन में गड़बड़ी! हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, हर जिले में होगी जांच

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सभी कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जबलपुर से खुला मामला 

धान परिवहन में गड़बड़ी का मामला कुछ दिन पहले जबलपुर कलेक्टर की सतर्कता से सामने आया था। शुरुआती जांच में 22 जिलों में अनियमितताओं के संकेत मिलने की बात सामने आई है। इसके बाद मामले को केवल एक जिले तक सीमित न रखते हुए प्रदेशव्यापी जांच की जरूरत महसूस की गई।

नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि जबलपुर में जिस तरह धान परिवहन में गड़बड़ी पकड़ी गई, उससे आशंका है कि इसी तरह की अनियमितताएं दूसरे जिलों में भी हो सकती हैं।

अधिवक्ता ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही 27 जिलों के कलेक्टरों को जांच के निर्देश दिए हैं। इससे स्पष्ट है कि धान परिवहन में गड़बड़ी का दायरा जबलपुर तक सीमित नहीं माना जा रहा है।

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सभी कलेक्टरों को जांच के आदेश

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के सभी कलेक्टरों को धान परिवहन की जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी जिले में अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और जांच की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि यदि जबलपुर कलेक्टर ने सतर्कता नहीं दिखाई होती तो धान परिवहन में कथित गड़बड़ी सामने नहीं आ पाती। कोर्ट ने टिप्पणी की कि दूसरे जिलों के कलेक्टरों को भी अपने स्तर पर ऐसी अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई करनी चाहिए थी।

अब प्रदेश के सभी जिलों में होने वाली जांच से यह सामने आएगा कि धान परिवहन में कथित अनियमितता कितने बड़े स्तर पर हुई और इसमें कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट की निगरानी में होने वाली इस कार्रवाई से धान परिवहन व्यवस्था में गड़बड़ी के पूरे नेटवर्क के सामने आने की उम्मीद है।