कोर्टरूम में भ्रूण लाने पर MP हाई कोर्ट का फूटा गुस्सा, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

दरअसल, शिशु भ्रूण, जो इंसान का शरीर है, उसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के नियमों के अनुरूप ही हैंडल और डिस्पोज किया जाना चाहिए। कोर्ट रूम जैसे गरिमामय सार्वजनिक स्थल पर ऐसे अवशेषों को बिना अनुमति के ले जाना और प्रदर्शित करना न सिर्फ नियत प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि प्रथमदृष्ट्या यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत सजा के रूप में मनुष्य के शव का अपमान करने जैसा है। ऐसा व्यवहार कोर्ट की मर्यादा और गरिमा को भी ठेस पहुंचा सकता है।

उक्त तल्ख टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि वह भविष्य में इस कोर्ट या किसी दूसरे ज्यूडिशियल फोरम या पब्लिक अथारिटी के समक्ष ऐसा कृत्य न करे। यह कृत्य न्यायिक कार्रवाई की गरिमा और काम करने में रुकावट डालने की कोशिश है, जिसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

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दयाशंकर ने खुद पैरवी करते हुए कहा कि शोरूम से 200 करोड़ रुपये की वसूली की जाए और उसे 82 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा और मारुति कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने दलील दी कि याचिका पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के सामने पेश की गई कोई भी लिखित शिकायत याचिका के साथ रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं की है।