Education Budget 2026: एजुकेशन बजट बढ़कर हुआ 1 लाख 39 हजार करोड़, कई नई घोषणाएं लेकिन GST दरों में नहीं मिली रियायत
यूनियन बजट 2026 पेश किया जा चुका है जिसमें एजुकेशन सेक्टर को कुल 139289.48 लाख करोड़ आवंटित हुआ है। इसमें से स्कूल एजुकेशन को 83562.26 हजार करोड़ और उच् ...और पढ़ें
union budget 2026
HighLights
यूनियन बजट में एजुकेशन सेक्टर को मिला 1.39 लाख करोड़ रुपये।
कई नई योजनाओं की भी मिली सौगात।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट 2026 पेश कर दिया गया है। इस बजट में एजुकेशन सेक्टर को 1.39 लाख करोड़ से अधिक फंड आवंटित किया गया है। बजट में स्कूल एजुकेशन एवं हायर एजुकेशन के अनुसार अलग-अलग फंड आवंटित हुआ है। बजट में एजुकेशन सेक्टर को कई नई योजनाओं की सौगात दी गई हैं जिसमें 3 नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना, सभी राज्यों को 5 नए विश्वविद्यालय खोलने में मदद, देश के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलना प्रमुख है।
एजुकेशन बजट 2026
वित्त मंत्रालय की ओर से साझा किये गए बजट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कुल 139289.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुआ है। इसमें से विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy) को 83562.26 हजार करोड़ रुपये वहीं उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) को 55727.22 हजार करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।
GST दरों में नहीं मिली छूट
पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल शिक्षा/ ऑनलाइन लर्निंग एवं एडटेक पर 18 फीसदी GST वसूली जा रही थी। स्टूडेंट्स एवं कोचिंग सेंटर्स व एडटेक कंपनियां इसे कम करने को लेकर कई बार सरकार से आग्रह कर चुके थे लेकिन इस बार भी इसमें रियायत नहीं दी गई है। GST छूट पर किसी भी प्रकार की छूट का एलान नहीं किया गया है।
एजुकेशन सेक्टर को मिलने वाली सौगातें
- अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपये के खर्च से बायो फार्मा शक्ति की स्थापना करके भारत को एक ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
- तीन नए संस्थान खुलेंगे। 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPERs) स्थापित किए जाएंगे। 7 मौजूदा NIPERs को अपग्रेड किया जाएगा।
- AI एप्लीकेशन और युवा शक्ति-संचालित बजट पर रहा फोकस।
- आयुष फार्मेसी को अपग्रेड किया जाएगा। वेटरनरी प्रोफेशनल्स की संख्या 20 हजार तक बढ़ाने के लिए वेटनरी और पैरा वेटरनरी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFFED) टियर 2-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर ध्यान।
- 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों (AIIAs) की स्थापना का एलान।
- देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा।
- इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित करके जिला अस्पतालों में 50% क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
- 5 निजी विश्वविद्यालय खोलने में मदद की जाएगी।
- राज्यों को 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने में सहायता देने का एलान।
- पूरे देश में 20 हजार आइकॉनिक साइट्स के लिए 10 हजार टूरिस्ट गाइड्स तैयार किए जाएंगे।
- देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू करने की घोषणा की गई। इससे भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (ABGC) सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
- CA, CS और CMA संस्थानों यानी- ICAI, ICSI, ICMAI को प्रोफेशनल सपोर्ट देगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान
मैं 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' के क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव रखती हूं, जो विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। इससे हम 2047 तक सेवाओं में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ वैश्विक नेता बन सकेंगे। समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी करेंगे और इसके लिए उपाय प्रस्तावित करेंगे।
सीतारामन ने कहा कि केंद्र सरकार प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक्स केंद्रों के आसपास स्थित 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप को सहयोग देगी। वित्त मंत्री ने जामनगर स्थित आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव रखा।