हिम चंडीगढ़ सिटी: हिमाचल सरकार ने 7042 बीघा भूमि के इंतकाल का दिया आदेश; हिमुडा बनाएगी मास्टर प्लान

हिमुडा के नाम स्थानांतरित होगी भूमि

सरकार की ओर से जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और हिमुडा को 7042 बीघा सरकारी भूमि के इंतकाल के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को जुलाई माह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में चिह्नित सरकारी भूमि को हिमुडा के नाम स्थानांतरित किया जाएगा।

हिमुडा तैयार करेगा शहर का मास्टर प्लान

इसके बाद हिमुडा शहर का मास्टर प्लान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), सड़क नेटवर्क, आवासीय सेक्टर, व्यावसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे की रूपरेखा तैयार करेगा। 

परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आगामी चरणों में अतिरिक्त भूमि भी शामिल की जा सकती है। 

बीबीएन के लिए बनेगा आधुनिक शहर 

प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा की सीमा के निकट विकसित किया जाएगा। वर्तमान में बीबीएन क्षेत्र में कार्यरत बड़ी संख्या में उद्योगपति, अधिकारी और कर्मचारी आवास के लिए चंडीगढ़ और ट्राइसिटी क्षेत्र पर निर्भर हैं, जिससे उन्हें रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के भीतर ही विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला आधुनिक शहर विकसित करना है, जिससे लोगों को बेहतर आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य शहरी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें। 

ग्रीन बेल्ट को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता 

हालांकि परियोजना को लेकर शीतलपुर पंचायत और आसपास के क्षेत्रों के कुछ स्थानीय लोग लगातार चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि शहर के निर्माण से ग्रीन बेल्ट और पर्यावरण प्रभावित हो सकता है। सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि परियोजना मुख्य रूप से सरकारी भूमि पर विकसित की जाएगी, लेकिन स्थानीय लोग क्षेत्र की हरियाली और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। 

अधिकारियों ने शुरू की प्रक्रिया 

हिमुडा परवाणू के अधिशाषी अभियंता कौशल शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से 7042 बीघा भूमि के इंतकाल के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। इस संबंध में आवश्यक राजस्व प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण में चिन्हित भूमि हिमुडा के नाम की जाएगी, जिसके बाद परियोजना की आगामी औपचारिकताओं पर काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि आगे के चरणों में सरकार की योजना के अनुसार परियोजना का विस्तार किया जाएगा।