अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र ने गठित की नई समिति, SC की मुहर के बाद काम होगा शुरू

जिसमें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े कई पूर्व व मौजूदा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रस्तावित समिति पर मुहर लगने के बाद यह जल्द ही अपना काम शुरू करेगी।

हालांकि इस बार समिति का प्रमुख मंत्रालय के किसी शीर्ष अधिकारी को न बनाकर उसकी जगह विषय विशेषज्ञ को जगह दी गई है। इस बीच गठित समिति जिन बिंदुओं पर काम करेगा, उनमें पहला अरावली की तय की गई सौ मीटर की परिभाषा को नए सिरे से जांचना है। साथ ही अरावली के संरक्षण के लिए नए सुझाव भी देने है।