CJI सूर्यकांत मामले पर बार काउंसिल का यू-टर्न, NALSAR 2026 बैच के छात्रों के नामांकन पर लगी रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने भी बीसीआइ के इस फैसले का विरोध किया था। बीसीआइ ने बाद में माना कि इस बैच के अधिकांश छात्र बेकसूर हैं और कुछ छात्रों के कथित दुराचरण के लिए उन्हें पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।

इस मामले में अंतिम निर्णय 19 अगस्त को लिया जाएगा, जब वे रिपोर्ट पर विचार करेंगे। मिश्रा ने कहा कि परिषद ने इस संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों और सामग्री का संज्ञान लिया है।

यूनिवर्सिटी से मांगी गई रिपोर्ट में अभियान शुरू करने, उसका मसौदा तैयार करने, उसे प्रसारित करने, समन्वय करने या लोगों को संगठित करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने को कहा गया है।

इसके अलावा बैठकों के आयोजन, मीडिया से संपर्क, इंटरनेट मीडिया समूहों के संचालन तथा दीक्षा समारोह के बहिष्कार, बाधा या व्यवधान के आह्वान से जुड़े लोगों की जानकारी भी मांगी गई।

विश्वविद्यालय से यह भी कहा गया कि वह संबंधित प्रस्तावों, मिनटों, एजेंडों या इस मामले से संबंधित बैठकों के अन्य आधिकारिक रिकार्ड की प्रतियां उपलब्ध कराए और यह बताए कि क्या किसी विरोध या संगठित गतिविधि के लिए अनुमति मांगी गई या दी गई थी और क्या छात्र आचरण या आधिकारिक कार्यों से संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों को लागू किया गया था?

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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