ई-कॉमर्स पॉलिसी में उपभोक्ता के शिकायत निपटान के लिए खास इंतजाम, ऑफलाइन कारोबारियों को भी मिलेगा अवसर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कई सालों से लंबित ई-कॉमर्स पॉलिसी जल्द लाई जा सकती है। हाल ही में इस मामले में ई-कामर्स कंपनियां और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ उद्योग विभाग में बैठक की गई थी। अब ई-कामर्स पॉलिसी का अंतिम दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।

ई कॉमर्स शिकायत के लिए अलग सेल की व्यवस्था

जानकारी के अनुसार, इसकी शिकायत उपभोक्ता मामले विभाग के पास की जा सकती है, लेकिन कई बार इसका कोई निराकरण नहीं निकलता है। इसलिए ई-कॉमर्स शिकायत के लिए अलग से सेल की स्थापना हो सकती है और एक तय समय में उसका निपटान किया जाएगा।

पॉलिसी में ऑफलाइन काम करने वाले छोटे कारोबारियों को कारोबार का समान अवसर दिलाने का भी ध्यान रखा जाएगा। अभी ई-कॉमर्स कंपनियां त्योहारी सीजन के लेकर सभी विशेष अवसरों पर सामान की बिक्री पर भारी छूट देने की घोषणा कर देती हैं। इससे ऑफलाइन कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी प्रभावित होते हैं।

विक्रेताओं का ई-केवाईसी अनिवार्य

सूत्रों के मुताबिक, पॉलिसी में लागत से कम मूल्य पर ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर किसी प्रकार की वस्तु की बिक्री की इजाजत नहीं होगी। पॉलिसी में सभी प्रकार के ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं का ई-केवाईसी अनिवार्य हो सकता है।