अहिंदा से मेकेदातु तक... कर्नाटक के नए सीएम के लिए कांटों भरा ताज, सामने 5 बड़ी चुनौतियां

नए प्रशासन के सामने कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं। राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक। इनमें नई कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को संतुलित करने से लेकर, वित्तीय दबाव के बीच कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मेकेदातु जलाशय मुद्दे को सुलझाना शामिल है। ये काम शिवकुमार के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है।

पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के वफादार पहले से ही निरंतरता की मांग कर रहे हैं और शिवकुमार का खेमा अधिक प्रतिनिधित्व की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में विभागों के बंटवारे की प्रक्रिया पेचीदा हो सकती है।

कई उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की संभावना ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया है। शिवकुमार को बहुत सावधानी से संतुलन बनाना होगा क्योंकि क्षेत्रीय या जातिगत असंतुलन की जरा सी भी आशंका असंतोष को जन्म दे सकती है।

हालांकि वोक्कालिगा समुदाय में शिवकुमार को जबरदस्त समर्थन हासिल है और पार्टी के संगठन पर भी उनका पूरा नियंत्रण है लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उन्हें अहिंदा समुदायों को यह भरोसा दिलाना होगा कि उनके हितों की रक्षा आगे भी होती रहेगी।

जरा सी भी अनदेखी या नाराजगी विपक्षी भाजपा-जेडीएस को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का मौका दे सकती है। इसलिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना राजनीतिक रूप से बेहद जरूरी होगा।

सिद्दरमैया के साथ तालमेल बिठाकर काम करने की शिवकुमार की क्षमता ही यह तय करेगी कि 2028 में कांग्रेस सत्ता की बागडोर दोबारा संभाल पाती है या नहीं। बता दें कि सिद्दरमैया ने राज्य की राजनीति में सक्रिय रहने का प्रण लिया है।

हालांकि इन योजनाओं को बड़े पैमाने पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन अर्थशास्त्रियों और विपक्ष ने बढ़ते राजकोषीय दबाव और पूंजीगत व्यय पर इसके प्रभाव को लेकर बार-बार चिंता जताई है।

राजस्व जुटाना, बढ़ती सब्सिडी की प्रतिबद्धताएं और उधार लेने की सीमाएं मुख्य चिंताएं बनी रहेंगी लेकिन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करने से राजनीतिक जोखिम हो सकते हैं। कर संग्रह में सुधार, निवेश आकर्षित करना और खर्च को प्राथमिकता देना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।

कई जिलों के किसानों को सूखे, सिंचाई की कमी, फसलों के नुकसान और बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों से कांग्रेस विधायकों से उम्मीद की जा रही है कि वे नई सरकार पर सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों, पीने के पानी की आपूर्ति और कृषि सहायता उपायों को प्राथमिकता देने के लिए जोर डालेंगे।

बेंगलुरु की शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांगों और ग्रामीण विकास की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने के लिए संसाधनों का सोच-समझकर बंटवारा करना होगा। शिवकुमार के प्रशासन का मूल्यांकन न केवल बेंगलुरु के विकास से होगा, बल्कि इस बात से भी होगा कि विकास छोटे शहरों तक पहुंच पाता है या नहीं।

कर्नाटक का जोर देकर कहना है कि यह प्रोजेक्ट बेंगलुरु की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है, जबकि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु ने कावेरी नदी के पानी में अपने हिस्से को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए लगातार इसका विरोध किया है।

तमिलनाडु के नए सीएम सी जोसेफ विजय ने इस मुद्दे पर पहले ही कड़ा रुख अपना लिया है। शिवकुमार जल-बंटवारे को लेकर चल रहे तनाव को जिस तरह से संभालते हैं, वह उनके कार्यकाल की सबसे अहम कसौटियों में से एक साबित हो सकता है।

यह भी पढ़ें: सिद्दरमैया बाहर, शिवकुमार का दौर शुरू... क्या कर्नाटक में खत्म हो गई कांग्रेस की मुश्किलें? दिल्ली में मंथन जारी