इच्छामृत्यु पर दुनियाभर में क्या हैं नियम; भारत और अन्य देशों के कानून कैसे हैं अलग?

इसमें कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जाता, बल्कि जीवनसमर्थन प्रणाली (जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाइयां) को बंद करके बीमारी को अपना कोर्स पूरा करने दिया जाता है। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब मरीज की स्थिति में सुधार की कोई संभावना न हो और वह दर्द में हो। यह कई देशों में वैध है, क्योंकि इसे उपचार रोकने का अधिकार माना जाता है, जो मरीज की इच्छा या परिवार की सहमति पर आधारित होता है।

यह दुनिया के अधिकांश देशों में अवैध है, क्योंकि इसे हत्या के समान माना जाता है। हालांकि, कुछ देशों में इसे सख्त शर्तों के साथ वैध बनाया गया है, जहां मरीज की उम्र, स्थिति, सहमति और चिकित्सकीय मूल्यांकन की जांच की जाती है।

नीदरलैंड्स में 2002 से वैध एक्टिव यूथेनेशिया वैध है। यह दुनिया का पहला देश जहां एक्टिव यूथेनेशिया कानूनी है। इसके अलावा बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, लक्जमबर्ग, स्पेन, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, उरुग्वे, इक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्य और स्विट्जरलैंड में भी एक्टिव यूथेनेशिया का अलग-अलग शर्तों के साथ प्रावधान है।

भारत में पैसिव यूथेनेशिया ही क्यों माना जाता है?

भारत में पैसिव यूथेनेशिया को 9 मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Common Cause v. Union of India) से वैध बनाया गया। इससे पहले 2011 में अरुणा शानबाग मामले में कोर्ट ने असाधारण मामलों में अनुमति दी थी, लेकिन 2018 का फैसला इसे मौलिक अधिकार बना देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हिस्सा माना था। जीवन का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन और गरिमापूर्ण मौत दोनों को शामिल करता है। असहनीय पीड़ा में जीना गरिमा का उल्लंघन है।

अरुणा शानबाग ने 42 साल तक कोमा में बिताया था

कोर्ट ने कहा कि जीवन की गरिमा में मौत की प्रक्रिया भी शामिल है। टर्मिनली इल या पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में व्यक्ति को अनावश्यक पीड़ा से मुक्त करने का अधिकार है। यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों (जैसे UDHR और ICCPR) से प्रेरित है। हालांकि, एक्टिव यूथेनेशिया भारत में अवैध है।

लेकिन धार्मिक दृष्टि से भी, हिंदू, ईसाई और मुस्लिम समुदायों में जीवन को ईश्वरीय उपहार माना जाता है और इसे समाप्त करना पाप या नैतिक अपराध है। इसके अलावा, 'स्लिपरी स्लोप' का खतरा है, जहां यह कमजोर वर्गों (बुजुर्ग, विकलांग) के शोषण या अनैच्छिक यूथेनिशिया को बढ़ावा दे सकता है, खासकर जहां चिकित्सा संसाधन सीमित हों।

एक्टिव यूथेनिशिया के पक्ष में व्यक्तिगत अधिकार मजबूत हैं, लेकिन भारत की सामाजिक संरचना में इसका दुरुपयोग संभावित है। जबकि पैसिव यूथेनिशिया एक संतुलित कदम है।

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