दो-तिहाई का गणित और 7 सांसद, BJP में विलय के पीछे की कहानी; क्या कहता है दल-बदल नियम

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बार जब कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसकी सदस्यता संविधान के तहत सुरक्षित हो जाती है। कोई भी पार्टी किसी सांसद को सीधे तौर पर नहीं हटा सकती, लेकिन दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।

आप के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से अपनी सदस्यता बचाने के लिए कम से कम दो-तिहाई (सात) सांसदों को किसी दूसरी पार्टी में विलय का समर्थन करना जरूरी है। इन 10 सांसदों में से तीन दिल्ली से और सात पंजाब से थे। चड्ढा ने जो सात नाम गिनाए उनमें मालीवाल दिल्ली से एकमात्र सांसद हैं और बाकी छह पंजाब से हैं।

हालांकि, उसी टेक्स्ट के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि विलय के मामले में दल-बदल के आधार पर तब अयोग्यता लागू नहीं होगी जब संबंधित विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत हो जाते हैं।

पीसी के दौरान उन्होंने कहा, “मैं उनकी दोस्ती के लायक नहीं था, क्योंकि मैं उनके अपराधों में शामिल नहीं था। हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प थे या तो राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 सालों में किए गए अपने जनहित के कामों को त्याग दें या फिर अपनी पूरी ऊर्जा और अनुभव के साथ सकारात्मक राजनीति करें। इसलिए, हमने यह फैसला किया है कि हम यानी राज्यसभा में आप के दो-तिहाई सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को भाजपा में विलय कर लेंगे।”

आम आदमी पार्टी की ओर से अदालत में चुनौती दिए जाने के मुद्दे पर द्विवेदी कहते हैं कि पार्टी ये दलील दे सकती है कि उनके दल में कोई विभाजन नहीं हुआ है। न ही मूल पार्टी के दो तिहाई सदस्यों ने दूसरे दल में विलय किया है ऐसे में जो लोग स्वयं को अलग कह रहे हैं वे दल बदल कह रहे हैं और वे अयोग्य घोषित किये जाएं। लेकिन संविधान में ऐसा कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है उसमें सिर्फ दो तिहाई सदस्यों के अलग होकर दूसरी पार्टी में विलय की बात कही गई है।

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