I-PAC रेड मामला: ED अफसरों पर नहीं होगी FIR, ममता सरकार को नोटिस; SC में क्या-क्या हुआ?

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि रेड के दौरान की गई CCTV फुटेज और सर्च की रिकॉर्डिंग से जुड़े सभी स्टोरेज डिवाइस सुरक्षित रखे जाएं। कोर्ट ने कहा कि मामले में कानून से जुड़े गंभीर सवाल हैं और उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।

ED का यह भी कहना है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डीजीपी की मौजूदगी में PMLA के तहत की जा रही तलाशी में दखल दिया गया। एजेंसी ने इसे कोई एक घटना नहीं बताते हुए कहा कि पहले भी केंद्रीय एजेंसियों की जांच में राज्य मशीनरी के हस्तक्षेप का पैटर्न देखा गया है।

ED ने कोर्ट से पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने और मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। एजेंसी का कहना है कि राज्य में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।

ममता सरकार और बंगाल पुलिस का पक्ष

पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंक्षी ममता बनर्जी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ED के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि I-PAC ऑफिस में केवल चुनाव से जुड़ा गोपनीय डेटा था, जिसका ED की जांच से कोई लेना-देना नहीं था।

वकीलों ने दलील दी कि ममता बनर्जी Z-कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, इसलिए उनके साथ पुलिस अधिकारियों का होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुछ ही मिनटों के लिए वहां गई थीं और कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया। पंचनामा में भी किसी जब्ती का जिक्र नहीं है।

ममता बनर्जी ने खुद ED की कार्रवाई को गलत इरादे से की गई बताते हुए सवाल उठाया कि एजेंसी दो साल बाद और चुनाव से ठीक पहले ही बंगाल में क्यों सक्रिय हुई।

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