वित्त वर्ष 2026-27 में दुनिया भर में छाएगा भारत का विकास दर, रहेगा 7% के पार

क्योंकि विभिन्न देशों में जारी व्यापार युद्ध और भू-राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिकी को बहुत मदद मिलने की संभावना नहीं है। इस कैलेंडर वर्ष में अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं हुआ तो भारतीय विकास दर प्रभावित भी हो सकती है।

लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका होने वाले निर्यात की बढ़ोतरी दर कम हो रही है, उसे देखते हुए अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं होने पर विकास दर पर असर दिख सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला देते हुए देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी.अनंत नागेश्वरन कहते हैं, अगर मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात पर फोकस किया जाए तो भारत अपने विकास दर को 7.5-8 प्रतिशत ले जा सकता है।

राज्यों को भी अपनी नीति में केंद्र के हिसाब से बदलाव करना होगा और नौकरशाही को अंग्रेजों के जमाने की मानसिकता से बाहर निकलकर बेवजह के नियमों से उद्योग जगत को मुक्त करना होगा। क्योंकि अमेरिकी शुल्क एवं वैश्विक अशांति को देखते हुए भारत में आने वाले शुद्ध विदेशी निवेश में कमी हो रही है। रुपए में लगातार कमजोरी आ रही है।

यही वजह है कि राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो पिछले पांच वित्त वर्ष में सबसे कम होगा। औसत महंगाई दर 2.9 प्रतिशत पर है और यह भी पिछले पांच साल में सबसे कम है। वैश्विक अनिश्चितता भारत के लिए एक अवसर भी है और अपने नीतिगत फैसले से नए आकार ले रही वैश्विक व्यवस्था में भारत अपनी अहम भूमिका निभा सकता है।

राज्यों को मुख्य रूप से भूमि उपलब्धता व नियम सरलीकरण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। डालर के मुकाबले रुपए के मूल्य में हो रही गिरावट पर चिंता तो जाहिर की गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि अभी इससे अर्थव्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। सर्वेक्षण में इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि पिछले एक साल में वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत की उधार लेने की क्षमता को अपग्रेड किया है।