'ईडी सुपर कॉप नहीं, संवैधानिक दायरे में रहकर करे जांच', कर्नाटक हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी को अपनी संवैधानिक और कानूनी सीमाओं का पालन करना होगा। वह केवल मनी लांड्रिंग के संदेह के आधार पर स्वतंत्र रूप से जांच का आधार तैयार नहीं कर सकती।

जस्टिस एमआइ अरुण की पीठ ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईडी की शक्तियां मौलिक नहीं, बल्कि दूसरे कानूनों के तहत दर्ज मूल अपराध से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जिस अपराध के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हुई है, यदि वह अपराध ही कानूनी रूप से समाप्त हो जाता है तो पीएमएलए के तहत कार्रवाई भी जारी नहीं रह सकती। इसमें वे मामले भी शामिल हैं, जिनमें मूल अपराध के आरोपी को अदालत से राहत मिल जाती है।

अदालत ने एक याचिकाकर्ता से जब्त की गई वस्तुएं लौटाने का निर्देश भी दिया।यह मामला कोलार-चिकबल्लापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (केओएमयूएल) में कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच से जुड़ा था।

ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं में विधायक नांजेगौड़ा से जुड़े लोग भी शामिल थे। इन मामलों में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मयंक जैन ने पैरवी की।

(समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

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