यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
PM-DevINE Scheme: जानें क्या है पीएम-डिवाइन योजना? पूर्वोत्तर के विकास के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी
पीएम-डिवाइन बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो आकार में बड़ा हो सकता है और अलग-अलग परियोजनाओं के बजाय एंड-टू-एंड विक ...और पढ़ें
नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘‘उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल’’ नाम से एक नयी योजना को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिस पर चार वर्ष की अवधि में 6,600 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ‘‘उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल’’ (पीएम-डिवाइन) योजना को मंजूरी दी। यह वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिये होगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका शत प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) द्वारा लागू किया जायेगा।
सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को मिलेगा बल
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका उद्देश्य उचित ढंग से आधारभूत ढांचे के लिये वित्त पोषण करना है और इस पर पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप अमल किया जायेगा । इसके माध्यम से सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को समर्थन दिया जायेगा।
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उन्होंने बताया कि यह युवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों में सहायक होगा। यह विकास में अंतर को पाटने में मददगार होगा। पीएम-डिवाइन युवाओं और महिलाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण, समर्थन उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं और आजीविका गतिविधियों का निर्माण करेगा। पीएम-डिवाइन के उद्देश्यों में एनईआर की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, आजीविका को सक्षम बनाना शामिल है।