मक्का डिफेंस डील: पाकिस्तान की मजबूरी या सऊदी की रणनीति? पश्चिम एशिया के बदलते रक्षा समीकरणों की Inside Story

यह समझौता पाकिस्तान के लिए नया कटोरा कैसे?

देखिए अब इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है कि एक तरफ तेल से मालामाल सऊदी अरब की तिजोरी है, दूसरी तरफ नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना और मारक रक्षा उद्योग वाला तुर्किए है और बीच में खड़ा है वह पाकिस्तान जो अपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह समझौता वाकई कोई रणनीतिक गेमचेंजर है, या फिर यह पाकिस्तान के भीख के कटोरे को छुपाने के लिए खेला गया कूटनीतिक पाखंड मात्र?

इसका बड़ा कारण यह भी है कि ओटोमन साम्राज्य के इतिहास और मध्य पूर्व के नेतृत्व को लेकर तुर्किए और सऊदी अरब के रिश्ते कभी भी सहज नहीं रहे हैं। दोनों क्षेत्रीय अधिकार की जंग में कई मोर्चों पर एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं।

पाकिस्तानी सेना की दिवालिया हालत

अच्छा, तुर्किए और सऊदी अरब को एक तरफ छोड़ दिया जाए, तो पाकिस्तना का इस समझौते में शामिल होना केवल के मजाक की तरह है। इसका बड़ा कारण है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था आईएमएफ (IMF) की बैसाखियों और विदेशी कर्जों पर सांस ले रही हो, वह देश किसी दूसरे देश की रक्षा क्या खाक करेगा?

खैर, गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान की गिनती आज वैश्विक स्तर पर एक ऐसे 'प्रॉक्सी स्टेट' के रूप में होती है जो खुद अपनी आंतरिक उथल-पुथल, बलूच विद्रोह और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंक से त्रस्त है।

अब ये तो पूरी तरह से सच है ना कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए अब पश्चिमी देशों के बाद इस्लामिक देशों के मंचों पर धार्मिक कार्ड खेलकर भीख मांग रहा है। अपनी खुद की सेना की विफलता और आर्थिक दिवालियापन को छुपाने के लिए वह ऐसे समझौतों के सहारे अपनी अवाम को मूर्ख बना रहा है।

पश्चिम एशिया की अपनी मजबूरियां

देखा जाए तो इस बात को भी काटा नहीं जा सकता है कि सऊदी अरब और खाड़ी देश खुद अमेरिकी सुरक्षा छतरी के कमजोर होने और इजरायल की सामरिकप्रभुत्व से डरे हुए हैं। इसके चलते रियाद अपनी सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान के सैनिकों को किराए पर लेने की पुरानी नीति पर चल रहा है।

ऐसे में यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि सऊदी अरब के इस कदम के पीछे भारत जैसे महाशक्ति के खिलाफ किसी जंग में पाकिस्तान की तबाही का ठेका लेने के लिए तैयार होना नहीं है।

पिछला समझौता क्यों हुआ था बेअसर?

देखिए गौर करने वाली बात यह भी है कि इस तथाकथित इस्लामिक डिफेंस पैक्ट के दावों की हवा तब निकल जाती है, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले भी रणनीतिक और रक्षा सहयोग के समझौते रहे हैं। लेकिन जब बात भारत के साथ मोर्चे की आई, तो इन कागजी समझौतों की असलियत दुनिया के सामने बेनकाब हो गई।

आप, याद कीजिए 7 मई से 10 मई 2025 के बीच का वह समय, जब भारत ने पहलगाम के आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान की धरती पर सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़े सैन्य अभियान यानी 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम दिया था। भारतीय मिसाइलों और वायुसेना के सटीक प्रहारों ने पाकिस्तान के भीतर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैबा के आतंकी ठिकानों और रडार इंस्टॉलेशन को मलबे के ढेर में बदल दिया था।

पाकिस्तान की कैसे निकल गई थी हेकड़ी?

ऑपरेशन सिंदूर के समय युद्ध के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान की सांसे अटक गई थीं। उसने अपनी रक्षा के लिए अपने इन तथाकथित 'इस्लामी भाइयों' और रियाद की तरफ गिड़गिड़ाकर मदद की गुहार लगाई थी। तब सऊदी अरब या अन्य इस्लामिक देशों का कौन सा रक्षा समझौता पाकिस्तान को बचाने आया था? कोई नहीं।

भारतीय वायुसेना के शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अडिग राजनीतिक इच्छाशक्ति के आगे पाकिस्तानी सेना और उसके आकाओं को घुटने टेकने पड़े थे। सिर्फ चार दिनों के भीतर पाकिस्तान का सैन्य अहंकार चकनाचूर हो गया था और उसे युद्धविराम के लिए भीख मांगनी पड़ी थी। यह इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान की सुरक्षा की गारंटी देने का दावा करने वाले ये समझौते केवल दिखावा हैं, जिनमें धरातल पर उतरने की कोई ताकत नहीं है।

दूसरी ओर भारत के सामरिक वर्चस्व और 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता ने यह बार-बार साबित किया है कि देश की सुरक्षा बयानों या कागजी समझौतों से नहीं, बल्कि लोहे जैसे इरादों और अत्याधुनिक सैन्य ताकत से तय होती है।

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