NCR के सभी चार राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार, प्रदूषण, कचरा और यमुना की बदल सकती है सूरत

मनीष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत ने पहली बार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार सुनिश्चित होने के साथ ही शहरी विकास की नई संभावनाएं भी जगाई हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा की जीत के बाद इसका उल्लेख भी किया था और अब शहरी विकास के विशेषज्ञों ने वे प्राथमिकताएं भी बताई हैं, जिन पर दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की भाजपा सरकारें सहमति बनाकर आपस में काम कर सकती हैं।

एक सुझाव एनसीआर से संबंधित मुख्यमंत्रियों की एक परिषद बनाने का भी है। शहरी सुधार के विशेषज्ञ हितेश वैद्य के अनुसार जो स्थिति उभरी है, वह एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की वास्तविक अवधारणा को साकार कर सकती है। बोर्ड नियोजित विकास ही नहीं, इस क्षेत्र को रोजगार और आर्थिक विकास का हब भी बना सकता है।

रैपिड रेल की तीन परियोजना ही धरातल पर

रैपिड रेल के तीन प्राथमिकता वाले कारिडोर दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-एसएनबी (शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोर) में से केवल दिल्ली-मेरठ की परियोजना ही धरातल पर उतर सकी है। इसलिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार का साथ देने के लिए न केवल तेजी दिखाई, बल्कि जरूरी आर्थिक सहयोग भी किया।

पार्वती-कालीसिंध नदी जोड़ो परियोजना के लिए समझौता

समान दल की सरकारों के सहयोग का दूसरा उदाहरण मध्य प्रदेश और राजस्थान की भाजपा सरकारों के बीच पार्वती-कालीसिंध नदी जोड़ो परियोजना के लिए समझौता हो जाना भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स के पूर्व प्रमुख हितेश वैद्य ने कहा कि एनसीआर के लिए बहुत बड़ा संकट बन चुके प्रदूषण की रोकथाम एनसीआर से जुड़े राज्यों के बीच सहयोग का सबसे पहला बिंदु बनना चाहिए।

इसका कारण पंजाब में पराली का जलना भी है, जहां आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन चार राज्य अपने स्तर पर इसका समाधान निकाल सकते हैं। बेशक इनके बीच सहमति और सुधार की इच्छाशक्ति का विषय शहरी परिवहन भी बनना चाहिए। यह लोगों की समस्याएं हल करने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खोल सकता है।

क्षेत्रीय इकाई के गठन की दरकार

शहरी कार्य मंत्रालय इसका संरक्षक हो सकता है। वैद्य ने केशव वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की इस सिफारिश के अमल पर भी जोर दिया कि महानगरीय विकास के लिए एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई के गठन की जरूरत है ताकि उससे सटे इलाके भी उसी अनुपात में विकसित हो सकें और महानगरों में आबादी का दबाव कम हो।