बनारस में गंगा किनारे बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, रेल अपग्रेड और सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी, कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूरिया और रेलवे से जुड़े सात बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। ...और पढ़ें
HighLights
मंत्रिमंडल ने 7 बड़े फैसलों को दी हरी झंडी।
सेमीकॉन 2.0 और मोबाइल उत्पादन योजनाएं प्रमुख हैं।
रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी मुहर लगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बुधवार, 15 जुलाई को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मोबाइल फोन प्रोडक्शन तक कई बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर और रेलवे प्रोजेक्ट्स से जुड़े सात बड़े फैसले हैं। इस पैकेज में Semicon 2.0, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) और यूरिया-2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी शामिल हैं, जिन पर कुल 2,19,353 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कैबिनेट के 7 बड़े फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक हुई। इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी गई।
प्रेस ब्रीफिंग केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, 'मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) द्वारा लिए गए सात बड़े फैसले पेश कर रहा हूं।'
- वाराणसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम
- वाराणसी के लिए दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
- Semicon 2.0 मिशन
- मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम
- यूरिया के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी
- पारादीप-हरिदासपुर रेलवे लाइन का ट्रैक डबलिंग
- डांगोआपोसी और राजखरसवां के बीच चौथी रेलवे लाइन
वाराणसी में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
कैबिनेट के दो फैसले वाराणसी के विकास को लेकर हैं। ये फैसले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं। कैबिनेट ने नेशनल हाईवे-19 (NH-19) को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ने वाले 46.039 किलोमीटर लंबे लिंक कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है।
वाराणसी शहर में भीड़ कम करने के लिए वरुणा नदी के किनारे NH-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 43.218 किलोमीटर लंबे लिंक के विकास को मंजूरी दी गई है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में मुख्य कैरिजवे, फ्लाईओवर, लूप, रैंप और सर्विस रोड सहित मुख्य रूप से 6/4-लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। इसे NHAI द्वारा हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत कुल 10,998.32 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह कॉरिडोर वाराणसी में भीड़ कम करने की योजना का एक अहम हिस्सा है। यह NH-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
साथ ही वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी एयरपोर्ट, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रामनगर पोर्ट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के घाटों और आसपास के चंदौली क्षेत्र तक पहुंच को काफी बेहतर बनाएगा।
सेमीकॉन 2.0 मिशन को मंजूरी
IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि कैबिनेट ने 1.27 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या सेमीकॉन 2.0 मिशन के दूसरे एडिशन को मंजूरी दे दी है।
अश्विनी वैष्णव ने चिप बनाने को बढ़ावा देने के साथ-साथ, मोबाइल PLI स्कीम को बढ़ाने देने की भी घोषणा की, जिसके दूसरे एडिशन के लिए 62,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 'चौथा फैसला मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी देना है। पांचवां फैसला भारत को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से लिया गया है, जिसके लिए आज यूरिया के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 9 नए यूरिया प्लांट लगाए जाएंगे।
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दो नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर, कैबिनेट ने दो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। अश्विनी वैष्णव ने 2,542 करोड़ रुपये की लागत से पारादीप-हरिदासपुर रेलवे लाइन को डबल करने और डंगोआपोसी और राजखरसवां के बीच चौथी रेलवे लाइन बनाने की घोषणा की, जिसमें 1,365 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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