एनआईए अधिनियम की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को चार हफ्ते में देना होगा जवाब

ऊपरी अदालत ने यह भी अवलोकन किया कि इसके समक्ष उठाए गए प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। याचिका में 2008 के अधिनियम को रद करने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन करता है और केंद्र की विधायी क्षमता से परे है।

एनआईए को 26/11 मुंबई हमलों के बाद एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। याचिका में कहा गया है कि पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है।

इसने अधिनियम की धारा 6 (5) का भी उल्लेख किया, जो अनुसूचित अपराधों की जांच से संबंधित है और कहता है कि यदि केंद्र को लगता है कि कोई अनुसूचित अपराध हुआ है जिसे इस अधिनियम के तहत जांच की आवश्यकता है, तो वह स्वेच्छा से एजेंसी को इसकी जांच करने का निर्देश दे सकता है।