यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 14, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का ब्योरा हुआ ऑनलाइन, National Judicial Data Grid पर एक क्लिक पर मिलेंगे आंकड़े
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह एक अनूठा और सूचनात्मक मंच है जिसे एनआइसी और सुप्रीम कोर्ट की इनहाउस टीम ने मिलकर विकसित किया है। अब आप एक क्लिक पर मामलो ...और पढ़ें
HighLights
- सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ही NJDG का भी एक आइकान उपलब्ध होगा।
- सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों का वर्षवार और श्रेणीवार ब्योरा दिखेगा।
- CJI ने लंबित मुकदमों के आंकड़े NJDG पर उपलब्ध होने की जानकारी दी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता की ओर एक और कदम बढ़ाया है। अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों और निस्तारित किये गए मुकदमों का रियल टाइम डेटा नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) पर उपलब्ध होगा।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ही NJDG का भी एक आइकान उपलब्ध होगा जिसे क्लिक करते ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों का वर्षवार और श्रेणीवार ब्योरा दिखेगा। अभी तक सिर्फ देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में लंबित केसों का ही ब्योरा NJDG पर उपलब्ध था।
प्रधान न्यायाधीश ने दी जानकारी
गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों के आंकड़े NJDG पर उपलब्ध होने की जानकारी दी। सुबह जब मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश की पीठ बैठी तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक छोटी सी घोषणा है। यह एक ऐतिहासिक दिन है। सुप्रीम कोर्ट का रियल टाइम डेटा NJDG पर उपलब्ध होगा।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि
यह एक अनूठा और सूचनात्मक मंच है जिसे एनआइसी और सुप्रीम कोर्ट की इनहाउस टीम ने मिलकर विकसित किया है। अब आप एक क्लिक पर मामलों के लंबित रहने और निपटारे की रियल टाइम जानकारी देख पाएंगे।
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मिलेगा हर तरह का ब्योरा
NJDG में देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मुकदमे लंबित है और कितनों का निपटारा हुआ यह आंकड़े वर्षवार उपलब्ध होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत और अपंजीकृत केसों का ब्योरा भी इस पर उपलब्ध होगा।
जवाबदेही होगी सुनिश्चित
यह भी जाना जा सकता है कि कितने न्यायाधीशों की पीठ में कितने मुकदमे लंबित है। यानी कितने केस तीन न्यायाधीशों की पीठ में लंबित हैं कितने पांच और कितने सात और नौ न्यायाधीशों की पीठ में लंबित हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि NJDG पर डेटा अपलोड करने से न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।