'तो महिलाओं को कोई भी नौकरी नहीं देगा...', पीरियड्स लीव की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 'यह एक सकारात्मक अधिकार है, लेकिन उस नियोक्ता के बारे में सोचिए जिसे सवेतन छुट्टी देनी होगी।'

समाज पर होंगे बुरे परिणाम

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बनी रूढ़िवादी सोच को और मजबूत कर सकती हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने के संभावित सामाजिक परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

महिलाओं का करियर हो जाएगा खत्म

सुप्रीम कोर्ट में शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने पीरियड्स लीव को लेकर याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट एम.आर. शमशाद ने बताया कि कुछ राज्यों और संस्थानों ने मासिक धर्म की छुट्टी की सुविधा देने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।

एम.आर. शमशाद ने केरल का उदाहरण दिया, जहां स्कूलों में छूट दी गई है और कहा कि कई निजी कंपनियों ने भी अपनी मर्जी से कर्मचारियों को ऐसी छुट्टी दी है।

CJI ने एम.आर. शमशाद की बात के जवाब में कहा, 'स्वेच्छा से छुट्टी देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस पल आप यह कहेंगे कि कानून के तहत यह अनिवार्य है, तो कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा।'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कोई भी उन्हें न्यायपालिका या सरकारी नौकरियों में नहीं लेगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा। वे कहेंगे कि सबको सूचित करने के बाद आप घर पर ही बैठिए।'

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- युद्ध स्मारक के खिलाफ याचिका दायर करने वाले को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, पूछा- किसके इशारे पर आए हो?

यह भी पढ़ें- DGP नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- 'राज्यों को मानना होगा कानून या हमारा दिशा-निर्देश'