यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Odisha Cabinet Decision: ओडिशा कैबिनेट में 16 प्रस्तावों को मंजूरी, भूमिहीन किसानों को 2 हजार रुपये अतिरिक्त देगी सरकार
ओडिशा कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना कालिया (आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता) को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी और इसी के साथ 202 ...और पढ़ें
HighLights
- तीन वर्ष और बढ़ाई गई कालिया योजना
- पंचायत अधिकारियों को मिलेगी पदोन्नति
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। Odisha Cabinet News: चुनावों से पहले, ओडिशा कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना कालिया (आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता) को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी और इसी के साथ 2024-25 से 2026-27 के लिए 6029.70 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को मंजूरी दी है।
पिछले मानदंडों के अनुसार, कालिया लाभार्थियों को फसल के मौसम से पहले साल में दो बार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी यानी खरीफ सीजन के लिए अप्रैल के बाद से किसी भी समय और रबी सीजन के लिए साल के सितंबर के बाद किसी भी समय
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सरकार ने कहा है कि, एलएएच (भूमिहीन परिवारों) के लिए सहायता भी उसी समय जारी की जाएगी। इसी तरह कालिया योजना के तहत भूमिहीन किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के प्रविधान को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
सरकार ने कहा है कि अब 2000 रुपये एकमुश्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे, जो उनकी आजीविका गतिविधियों को बढ़ाएगा और उनकी आय और समग्र कल्याण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश के बाद, राज्य कैबिनेट ने किसानों को वित्तीय प्रगति की मुख्यधारा में लाने और इस प्रगति में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2024-25 से 2026-27 तक तीन वर्षों के लिए 6029.70 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी।
कैबिनेट बैठक के बाद कृषि मंत्री राणेद्र प्रताप स्वांई ने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णय से कालिया योजना के तहत आने वाले सभी किसानों को फायदा होगा। मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने 13 विभागों के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
स्वीकृत प्रस्तावों में कृषि विभाग के तीन महत्वपूर्ण एजेंडे के साथ आवास और शहरी विकास के दो प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट ने जटनी में एक राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दिया है, जहां राज्य सरकार 7 एकड़ और 818 डिसमिल भूमि प्रीमियम मुक्त प्रदान करेगी।
कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों में काम करने वाले पंचायत कार्यकारी अधिकारियों (पीईओ) के लिए पदोन्नति के रास्ते बनाने को भी मंजूरी दे दी। पांच एवं आठ साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें पदोन्नत किया जाएगा। पीईओ की प्रारंभिक भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता को भी प्लस 3 स्तर तक बढ़ा दिया गया है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने गैर-सरकारी कालेजों, जूनियर कालेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुरूप संशोधित पैमाने पर अनुदान सहायता के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इन संस्थानों के लगभग 1789 शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके लिए अतिरिक्त 27.37 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।