ओडिशा के राउरकेला में 50 बस्तियों की एक लाख आबादी के पास न स्थायी पता, न सरकारी योजनाओं का लाभ

इस प्रशासनिक उदासीनता और त्रिशंकु स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाली बड़ी आबादी तक सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत नहीं पहुंच पा रहा है और विकास के दावे यहां पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं।

19 बस्तियों में निवास करते हैं लगभग 22 हजार लोग

शहर के बीचों-बीच स्थित हमीरपुर राउरकेला की सबसे पुरानी मानव बस्तियों में से एक है, जिसका इतिहास इस्पात कारखाने से भी पुराना है। 1950 के दशक में इस्पात कारखाने की स्थापना से पूर्व यह एक घना जंगल और आदिवासी गांव हुआ करता था। वर्तमान में यहां 19 बस्तियों में लगभग 22 हजार लोग निवास करते हैं। 

विडंबना यह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हमीरपुर सीधे तौर पर किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है। पूर्व में यह क्षेत्र एनएसी (एसटी) के अंतर्गत आता था, लेकिन 1994 में इसे समाप्त कर दिया गया। 

इसके बाद दिसंबर 1994 में राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) ने राज्य सरकार के साथ समझौते के तहत इस क्षेत्र को अपने अधीन तो लिया, लेकिन मात्र चार वर्ष बाद यानी 1998 में आरएसपी ने हमीरपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक यह क्षेत्र घोर उपेक्षा का शिकार है। यहां न तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है और न ही पेयजल आपूर्ति सुचारू है।

यह सभी इलाके न तो निगम के अधीन हैं और न ही पंचायत के। हालांकि, आरएमसी की ओर से इन क्षेत्रों में कुछ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन विशाल आबादी और उनकी मूलभूत जरूरतों को देखते हुए यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही साबित हो रही हैं।