नगर निगम बरनाला की पहली बैठक, 54 करोड़ से अधिक के बजट को मिली मंजूरी
बरनाला नगर निगम की पहली बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 54.07 करोड़ रुपये के विकास बजट को मंजूरी दी गई। ...और पढ़ें
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54 करोड़ से अधिक के बजट को मिली मंजूरी। फोटो जागरण
HighLights
54.07 करोड़ रुपये का विकास बजट स्वीकृत किया गया।
सेवा सिंह ठीकरीवाला चौक पर नया फायर स्टेशन बनेगा।
पारदर्शिता हेतु 10 लाख से अधिक कार्यों का ऑडिट अनिवार्य।
जागरण संवाददाता, बरनाला। नगर निगम बरनाला की पहली बैठक निगम कैंपस में हुई। बैठक में कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह काला ढिल्लों, डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह, नगर निगम मेयर हसनप्रीत भारद्वाज व 48 पार्षद मौजूद थे। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54.07 करोड़ रुपये के विकास बजट को मंजूरी दी गई।
बाक्स - इस बजट में शहर की सड़कों और गलियों का नवीनीकरण, आधुनिक स्ट्रीट लाइटें, पार्कों का सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बैठक में सेवा सिंह ठीकरीवाला चौक के निकट करीब 1.96 करोड़ रुपये की लागत से नए फायर स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
इस परियोजना के लिए 15वें वित्त आयोग से 1.89 करोड़ रुपये की राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है, जबकि बाकि खर्चा नगर निगम करेगा। विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाले सभी कार्यों का थर्ड पार्टी तकनीकी और वित्तीय आडिट अनिवार्य करने का फैसला लिया गया। मानसून के दौरान डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पूरे शहर में फॉगिंग और विशेष स्वच्छता अभियान चलाने को मंजूरी दी गई।
नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम में सिंगल विंडो हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जहां जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, एनओसी और प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। नगर निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्षों से पड़े कबाड़, पुराने वाहनों, मशीनरी और खराब स्ट्रीट लाइटों की पारदर्शी तरीके से नीलामी करने का भी निर्णय लिया गया।
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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 को सख्ती से लागू करने तथा नगर निगम के सुचारु संचालन के लिए वित्त, जलापूर्ति, सीवरेज, जनस्वास्थ्य और टाउन प्लानिंग सहित 10 स्थायी उप समितियों के गठन को भी मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान विधायक कुलदीप सिंह काला ढिल्लों ने प्रापर्टी टैक्स में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते कहा कि जिन क्षेत्रों से नियमों से अधिक टैक्स वसूला गया है, उन लोगों को अतिरिक्त राशि वापस की जाए।