पंजाब के हक के फंड में न कटौती, न भेदभाव; आप सरकार के आरोपों पर निर्मला सीतारमण का पलटवार

पंजाब सरकार की ओर से केंद्र पर लगाए जा रहे आरोपों पर वित्त मंत्री ने कहा कि वह पूरे विश्वास के साथ यह बात कहीं भी कह सकती हैं कि किसी राज्य के हक के फंड में कटौती नहीं की जाती। उन्होंने ऐसे आरोपों को निराधार बताया।

साथ ही कहा कि संभवत: पंजाब में चुनाव नजदीक आने के कारण आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ताकि अपनी सरकार के प्रदर्शन से जुड़े सवालों से ध्यान हटाया जा सके।

पंजाब के फंड को लेकर लगातार टकराव

पंजाब सरकार और केंद्र के बीच राज्य को मिलने वाले विभिन्न फंड को लेकर पहले भी कई बार टकराव सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र पर पंजाब के साथ भेदभाव करने और राज्य के हिस्से की राशि रोकने के आरोप लगाती रही है।

दूसरी ओर केंद्र सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से एक बार फिर यह मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।

सीतारमण ने कहा कि किसी भी राज्य के साथ ऐसा नहीं किया जाता कि उसके अधिकारों का नुकसान हो। केंद्र की ओर से राज्यों के लिए निर्धारित राशि को लेकर भुगतान प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार होती है। उन्होंने पंजाब सरकार से जुड़े आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए अपनी सरकार के कामकाज से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही।

उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन किसी का इस तरह मजाक उड़ाना उचित नहीं है। विपक्ष के नेता को ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर इस व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था।

यूपीआइ के एमडीआर पर भी दी सफाई

यूपीआइ लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 2000 रुपये से कम के लेनदेन पर यह लागू नहीं होता। यह न टैक्स है और न सेस। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे मिलने वाली राशि भारत की संचित निधि में जमा नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि यह शुल्क सेवा प्रदाताओं के बीच होता है, जिसका उद्देश्य भुगतान प्रणाली को बेहतर बनाना और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका बोझ उपभोक्ता पर नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद में भी इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

वित्त मंत्री ने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर गलत धारणा फैलाने का आरोप लगाते हुए लोगों से ऐसी सूचनाओं को लेकर सतर्क रहने की अपील की।

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