मोहाली में 1000 करोड़ की जमीन की धोखाधड़ी को Court ने बताया गंभीर मामला, तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी के आदेश

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और निष्पक्ष जांच के लिए आरोपित से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

ट्राईसिटी में जमीन की धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला सामने आया था। मोहाली के सेक्टर 65 में पार्टनरशिप फर्म बनाकर 51 एकड़ कॉमर्शियल जमीन हथियाने की शिकायत पंचकूला सेक्टर 6 निवासी निवासी शिव अग्रवाल ने की थी। 

इसके बाद सोहाना थाने में भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

51 एकड़ जमीन के सौदे को लेकर विवाद

एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ताओं और आरोपितों के बीच 14 मार्च 2022 को एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) हुआ था। इसमें डीएस बिल्डटेक फर्म में शिकायतकर्ताओं की हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया गया था।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रति एकड़ 4.27 करोड़ रुपये की दर से सौदा तय हुआ था और करोड़ों रुपये का भुगतान किया जाना था, लेकिन आरोपितों ने तय रकम का एक भी रुपया नहीं दिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपितों ने विश्वास का फायदा उठाकर एमओयू पर हस्ताक्षर करवा लिए और बाद में उसी के आधार पर साझेदारी और कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश की।

आरोप है कि एमओयू में कई गंभीर विसंगतियां हैं, चेक नंबर गलत दर्ज किए गए हैं, भुगतान का दावा किया गया जबकि कोई भुगतान हुआ ही नहीं और समझौते का एक महत्वपूर्ण पैरा भी दस्तावेज में मौजूद नहीं है।

अदालत ने माना जांच के लिए हिरासत जरूरी

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामला पूरी तरह दीवानी प्रकृति का है और शिकायत में जालसाजी के स्पष्ट आरोप नहीं हैं। वहीं राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि आरोपितों ने पहले साझेदारी का विश्वास हासिल किया और बाद में दस्तावेजों का दुरुपयोग कर नई फर्म बनाकर पुरानी फर्म का कारोबार दूसरी कंपनी में स्थानांतरित कर दिया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि पूरे मामले का केंद्र एमओयू और उससे जुड़े दस्तावेज हैं। आरोपितों के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप सामने आते हैं और मामले की तह तक पहुंचने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन (हिरासत में पूछताछ) आवश्यक है। इसी आधार पर अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने 1 अप्रैल 2022 की बैक-डेटेड पार्टनरशिप डीड तैयार कर शिकायतकर्ता को फर्म से बाहर दिखा दिया और बाद में नई फर्म बनाकर पुरानी कंपनी के नाम खरीदी गई जमीनों को नई कंपनी में स्थानांतरित करने का प्रयास किया।