यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Northern Zonal Council: नदी और जल जैसे मुद्दे पर अमित शाह ने वर्किंग ग्रुप बनाने का दिया सुझाव
Northern Zonal Council Meeting केंद्रीय गृह मंत्री ने आज अमृतसर में पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच सालों से चले आ रहे नदी जल जैसे विवादित मुद्दों को ...और पढ़ें
HighLights
- पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच सालों से चलते आ रहे नदी जल जैसे विवाद।
- नदी और जल के मुद्दे पर वर्किंग ग्रुप बनाने का सुझाव दिया।
- पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सीएम रहे मौजूद
चंडीगढ़, इन्द्रप्रीत सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज अमृतसर (Amritsar) में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान (Punjab, Haryana and Rajasthan) के बीच सालों से चले आ रहे नदी जल जैसे विवादित मुद्दों को लेकर एक वर्किंग ग्रुप बनाने का सुझाव दिया है जो समय समय पर बैठकें करे और राज्यों के बीच में सालों से फंसे हुए मुद्दों के समाधान खोज कर उनका हल देने का सुझाव दे।
गृह मंत्री ने वर्किंग ग्रुप बनाने का दिया सुझाव
अमृतसर में चल रही नॉर्दन जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज जब एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच चल रहे नदियों के जल विवाद आए और सभी राज्य अपनी अपनी मांगों से पीछे हटते नहीं दिखे तो उन्होंने यह वर्किंग ग्रुप बनाने का सुझाव दिया।
आज की बैठक में 30 के लगभग एजेंडे पेश हुए लेकिन ज्यादातर विवादों से जुड़े होने के कारण कोई भी समाधान की तह तक नहीं पहुंच पाया। बैठक में मेजबान पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हुए।
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सीएम रहे मौजूद
पंजाब की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब के राज्यपाल व यूटी के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा और संबंधित राज्यों के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।
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बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर से चंडीगढ़ सहित पंजाब के लंबित मुद्दों की बात की जिसमें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड , एचवाईएल, शानन पावर प्रोजेक्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ , केंद्र की ओर रुके हुए देहाती विकास फंड, पैरामिलिट्री फोर्स के खर्च को पंजाब पर डालने और बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए नियमों में संशोधन की मांग उठाई।