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    पंजाब में जनगणना कार्य के लिए स्कूल कंप्यूटर के प्रयोग पर रोक, शिक्षा विभाग का आदेश- पढ़ाई को दो प्राथमिकता

    Updated: Mon, 04 May 2026 12:52 PM (IST)

    पंजाब में जनगणना कार्य के लिए स्कूलों के कंप्यूटर और लैब के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने छात्रों की पढ़ाई और दाखिले को प्राथमिकता देते ह ...और पढ़ें

    ये AI जनरेटेड इमेज है।

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    HighLights

    1. स्कूल कंप्यूटर का गैर-शैक्षणिक कार्यों में उपयोग प्रतिबंधित।

    2. छात्रों की कंप्यूटर शिक्षा और दाखिला प्रक्रिया प्रभावित न हो।

    3. शिक्षा विभाग ने पढ़ाई को प्राथमिकता देने का आदेश दिया।

    रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में चल रहे जनगणना कार्य के बीच स्कूलों के कंप्यूटर और लैब के उपयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ऑफिस डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा पंजाब की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विभाग को सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर या कंप्यूटर लैब का इस्तेमाल गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए नहीं करने दिया जाएगा।

    जारी पत्र के अनुसार, इन दिनों जनगणना का कार्य जारी है, जिसके चलते विभिन्न विभागों की ओर से स्कूलों की कंप्यूटर लैब में काम करने और कंप्यूटर लेने की मांग की जा रही थी। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने कहा है कि इससे विद्यार्थियों की कंप्यूटर शिक्षा प्रभावित हो रही है और हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है।

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    स्कूलों में चल रही दाखिले की प्रक्रिया

    विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि इस समय स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में यदि स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं होंगे, तो प्रवेश प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

    पत्र में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कंप्यूटर शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए किसी भी विभाग को जनगणना या अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए स्कूलों से कंप्यूटर ले जाने या कंप्यूटर लैब के उपयोग की अनुमति न दी जाए।

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    पढ़ाई में बाधा न डालने के आदेश

    यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। साथ ही, इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को सूचना देकर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

    विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी स्कूल प्रमुखों और संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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