भाजपा और AAP के एजेंटों ने लगाई मुहर! सहमति के बाद मोहाली से ‘शिफ्टेड’ हुई चड्ढा की वोट

पता चला है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान संबंधित दस्तावेज पर राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों की सहमति के बाद ही संबंधित वोट को एएसएसडी सूची में डाला जाता है। राघव चड्ढा के केस में यह ‘शिफ्टेड’ दर्ज किया गया।

यही अब इस पूरे विवाद का अहम बिंदु बन गया है। राज्यसभा सदस्य चड्ढा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधीन है और पंजाब सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

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जानें क्या है नियम

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति का मतदाता पंजीकरण उसी स्थान पर होना चाहिए जहां वह सामान्य रूप से निवास करता है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के पते और निवास की स्थिति का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के आधार पर किसी मतदाता को स्थानांतरित पाया जाता है तो संबंधित स्थिति ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज की जा सकती है।

एसआईआर के दिशा-निर्देशों में सांसदों और विधायकों सहित कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों के लिए अलग प्रावधान भी हैं। पैराग्राफ 4(डी) के तहत ऐसी श्रेणी के व्यक्ति का नाम पहले से चुनावी डाटाबेस में चिन्हित होने पर केवल नया गणना फार्म जमा नहीं होने के आधार पर उसका नाम ड्राफ्ट सूची से हटाया नहीं जाना चाहिए। ऐसे मामलों को दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के लिए रखा जाता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि विशेष श्रेणी के मतदाताओं को सत्यापन से पूरी तरह छूट है। संबंधित दस्तावेज दावे और आपत्तियों की अवधि में लिए जा सकते हैं। इसलिए ड्राफ्ट सूची में ‘शिफ्टेड’ लिखा होना वोट खत्म होने का अंतिम निर्णय नहीं है।

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‘वोट काटी नहीं गई, सत्यापन में शिफ्टेड दर्ज हुई’

राज्य के चुनाव अधिकारी कार्यालय में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक चड्ढा की वोट किसी अधिकारी ने मनमाने ढंग से नहीं काटी है। एसआईआर के दौरान सत्यापन प्रक्रिया में उनकी वोट को ‘परमानेंटली शिफ्टेड’ के रूप में दर्ज किया गया। अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इनमें भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों के बीएलए भी शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार अभी यह ड्राफ्ट मतदाता सूची है। अंतिम सूची जारी होने से पहले संबंधित मतदाता को दावा और आपत्ति दाखिल करने का अवसर मिलता है। आपत्ति के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच के बाद अंतिम स्थिति तय होगी और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में अंतिम सूची प्रकाशित होने तक संबंधित मतदाता के पास अपना नाम अंतिम मतदाता सूचि में प्रकाशित कराने के कई मौके मौजूद हैं।

पार्टी ने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रयास हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। चीमा ने कहा कि पहले राघव चड्ढा खुद बयान देते रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए लाखों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया गया है और अब चुनाव आयोग को छोड़कर राज्य सरकार का कसूर बताने लग गए हैं।

अब उनकी मोहाली की वोट ‘शिफ्टेड’ दर्ज होने के कारण उनके राज्यसभा के लिए हुए चयन की एक मूल एवं अहम योग्यता पर सवाल खड़ा हो रहा है जोकि देश में मतदाता के तौर पर दर्ज होने से संबंधित है। राज्यसभा के चुनाव के समय राघव चड्ढा दिल्ली के राजिंदर नगर इलाके में मतदाता के तौर पर दर्ज थे, जिसे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) में शिफ्ट करवा लिया था।

अब पंजाब की ड्राफ्ट सूची में उनका नाम शामिल नहीं होने और दिल्ली के राजिंदर नगर में भी नहीं होने के कारण इसी मूल व अहम योग्यता की कमी पैदा हो सकती है, जिससे उनका राज्यसभा चुनाव चैलेंज हो सकता है।

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