पंजाब शिक्षा विभाग के ट्रांसफर पोर्टल पर उठे सवाल, कहीं दो शिक्षक तो कहीं जरूरत से कई गुना ज्यादा पद

इसका परिणाम यह हुआ कि कहीं कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में आवश्यकता से अधिक अध्यापकों की पोस्टें दिखाई गईं, जबकि सैकड़ों विद्यार्थियों वाले स्कूलों में बेहद कम पद दर्शाए गए। इससे न केवल तबादला प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं, बल्कि आगामी समय में विद्यार्थियों की पढ़ाई और स्कूलों के सुचारु संचालन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

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500 विद्यार्थी, लेकिन पोस्टें दो

पटियाला जिले के कई स्कूलों के उदाहरण इस विसंगति को उजागर करते हैं। पटियाला से सटे अलीपुर गांव के सरकारी एलीमेंट्री स्कूल में करीब 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर पोर्टल पर यहां 12 की बजाय केवल दो ही सैंक्शन पोस्टें दिखाई गई हैं। ऐसे में यदि नियुक्तियां भी इन्हीं पदों के आधार पर होंगी तो दो अध्यापकों के लिए पांच सौ विद्यार्थियों की पढ़ाई, कक्षाओं का संचालन और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालना बेहद कठिन हो जाएगा।

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शिक्षक संगठनों ने उठाया सवाल

शिक्षक संगठनों का कहना है कि यदि विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप पदों का निर्धारण नहीं किया गया तो शिक्षा व्यवस्था पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में शिक्षकों की कमी से शिक्षण कार्य प्रभावित होगा, जबकि कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों में जरूरत से अधिक पद होने से सरकारी संसाधनों का संतुलित उपयोग नहीं हो सकेगा।

उनका कहना है कि तबादला प्रक्रिया का उद्देश्य स्कूलों में समान और न्यायसंगत स्टाफ उपलब्ध कराना होना चाहिए, न कि असंतुलन पैदा करना।

स्वीकृत पदों में करीब 600 अधिक पोस्टें दिखाई

गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन पंजाब, जिला पटियाला के प्रधान जसविंदर सिंह समाना ने दावा किया कि तबादला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, डीपीआई तथा जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप में अवगत कराया गया था कि पटियाला जिले में स्वीकृत पदों की तुलना में करीब 600 अतिरिक्त ईटीटी अध्यापकों की पोस्टें पोर्टल पर दिखाई जा रही हैं।

उनका कहना है कि यदि समय रहते इस तकनीकी एवं प्रशासनिक विसंगति को दूर कर लिया जाता तो बड़ी संख्या में अध्यापकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता।

विभाग को पहले ही किया था आगाह

गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन पंजाब, जिला पटियाला के प्रधान जसविंदर सिंह समाना ने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारियों और पंजाब के शिक्षा मंत्री को पहले ही लिखित रूप में बताया गया था कि कई स्कूलों में आवश्यकता से अधिक पोस्टें दिखाई जा रही हैं। इसके बावजूद सुधार किए बिना तबादला प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे आनलाइन ट्रांसफर नीति की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया है और यदि समय रहते पोर्टल में सुधार नहीं किया गया तो शिक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है।

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