आगरा में यमुना डूब क्षेत्र फिर तय होगा, 100 साल में आई बाढ़ को बनाया आधार, तीन हजार निर्माण आएंगे दायरे में

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 100 वर्ष को आधार मानकर शुरू हुआ यमुना डूब क्षेत्र का निर्धारण सैकड़ों लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। 200 मीटर पर मुड्डियां लगाईं जा रही हैं। नदियों के अस्तित्व और उनके प्राकृतिक प्रवाह को सही बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल शुरू की है। केंद्र को गंगा और यमुना का डूब क्षेत्र निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पावन धाम वृंदावन में यमुना नदी के अंदर हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। पर्यावरण और नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र से खिलवाड़ न हो सके, इसके लिए 100 वर्षा में आई सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र को आधार बनाया है। असगरपुर से प्रयागराज तक यमुना नदी पर मुड्डियां लगाए जाने का कार्य शुरू हो गया है।

सदर तहसील के कैलाश गांव व कैलाश मंदिर, अरतौनी, बाईंपुर, खासपुर गांव, मनोहरपुर सहित 17 गांवों, अमर विहार पुलिस चौकी के पास, तनिष्क राजश्री गार्डन, मां गौरी टाउन, दशहरा घाट, मेहताब बाग, एतमादउद्दौला स्मारक की निचली कोठरियां और चीनी का रोज़ा क्षेत्र। शहरी एवं तटीय क्षेत्र में बल्केश्वर, दयालबाग, बेलनगंज, यमुना किनारा रोड और लाल किले तक बाढ़ का पानी पहुंचा है।

बेलनगंज स्थित हरीमोहन श्रोत्रिय मार्ग सहित 32 कालोनियों डूब क्षेत्र की जद में हैं। इस तरह शहर में लगभग ढाई से तीन हजार निर्माण प्रभावित होंगे।

ये है डूब क्षेत्र का दायरा

पिछले 100 वर्षों में आई अधिकतम बाढ़ के आधार पर तय डूब क्षेत्र नदी के दाएं किनारे पर अधिकतम 5.09 किलोमीटर और बाएं किनारे पर 2.55 किलोमीटर बताया जा रहा है। हरियाणा के असगरपुर से प्रयागराज तक मुड्डियां लगाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा।