18 साल बाद बिजली चोरी केस में बरी, कोर्ट ने आगरा पुलिस-बिजली विभाग को लताड़ा

पुलिस व बिजली विभाग की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी कर अदालत ने आदेश में अंकित किया कि उपरोक्त विवेचना से बचाव पक्ष के तर्क को बल मिलता है कि विद्युत विभाग में कार्यरत तत्कालीन कर्मचारियों द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रदान करने को अवैध धन की मांग की गई।

मांग पूरी नही होने पर कार्यालय से लिखा पढ़ी करके पुलिस में मिथ्या अभियोग पंजीकृत करा दिया गया और पुलिस ने भी प्रकरण की ठीक से जांच किए बिना आरोपपत्र दाखिल कर दिया।

बिजली चोरी में खुद को निर्दोष साबित करने में लग गए 18 वर्ष

डौकी थाने में वादी अवर अभियंता सुरेश चंद शंखवार ने कन्हैया लाल के विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में उन्होंने कहा था कि पांच दिसंबर 2007 को विभाग की टीम के साथ विद्युत चेकिंग के दौरान आरोपित को बिना मीटर लगाए डायरेक्ट लाइन से आटा चक्की चलाकर बिजली चोरी करते पाया गया था। पुलिस ने कन्हैया लाल के खिलाफ 135 विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया।

विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह पटेल के तर्क एवं पत्रावली के अवलोकन उपरांत आदेश में कहा कि बिजली विभाग एवं पुलिस ने न तो उक्त मामले में किसी स्वतंत्र गवाह को अदालत में पेश किया, न ही बिजली चोरी साबित करने के लिए कोई केबल या उपकरण अदालत में पेश किए।

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अदालत ने दिए आदेश

चेकिंग रिपोर्ट पर न तो आरोपित के हस्ताक्षर कराए गए, न ही उसकी प्रति आरोपित को दी गई। पुलिस ने भी बिना विवेचना किए विद्युत विभाग के कहने पर आरोपित के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया।

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पुलिस ने ठीक से नहीं की जांच

अदालत ने अपने आदेश में अंकित किया कि उपरोक्त विवेचना से बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि विद्युत विभाग में कार्यरत तत्कालीन कर्मचारियों द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए अवैध धन की मांग की। मांग पूरी नही होने पर कार्यालय से लिखा पढ़ी करके पुलिस में मिथ्या अभियोग पंजीकृत करा दिया गया और पुलिस ने भी प्रकरण की ठीक से जांच किए बिना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।