अंबेडकरनगर में नदी किनारे अवैध निर्माण पर अधिकारियों की अनदेखी, 16 वर्ष पहले आया था रोक लगाने का आदेश

अरविंद सिंह, अंबेडकरनगर। काश! 16 साल पहले तत्कालीन मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्त के आदेश को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया होता, तो आज बेगुनाह लोग बर्बाद होने से बच जाते।

तमसा नदी के किनारे तक भरी गई नींव दशकों से अधिकारियों की अनदेखी का ही नतीजा है। न्यायालय व शासन सख्त हुआ तो सरकारी आदेश हाथ में होने के बाद भी आमजन का निर्माण अवैध हो गया है।

अवैध निर्माण पर सबकी जनता जाती है, लेकिन इनकी मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर शासन भी आदेशों की अवहेलना करने को लेकर चुप्पी साधे हुए है।

सवाल उठता है, कि एक-दो दिन में नदियों के किनारे आबादी नहीं बसी। दशकों से निर्माण चल रहा है। इसे रोकना-टोकना दूर अनुमति मिल रही थी। समय पर अधिकारी रोक लगाते से आज यह स्थितियां नहीं बनतीं।

नदी किनारे अवैध निर्माण रोकने के लिए शासन एवं न्यायालय से कहा जाता रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की तमसा नींद नहीं खुली। नतीजतन, अकबरपुर व जलालपुर तहसील में तमसा नदी के किनारे आवासीय कालोनियां बस गईं।

करीब 16 साल पहले 16 मार्च 2010 को मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्त ने सिंचाई विभाग, बाढ़खंड, प्रशासन, पुलिस व नगर पालिका को पत्र जारी कर नदी किनारे निर्माण रोकने का निर्देश दिया था।

खासतौर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नदी किनारे के अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटाने के साथ इन्हें मिल रही कल्याणकारी योजनाओं में राशनकार्ड, बिजली व पानी के कनेक्शन की सुविधाएं बंद करने का निर्देश दिया था।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों को शिथिलता एवं लापरवाही करने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की सख्त चेतावनी दी गई थी। लेकिन, मुख्य सचिव का आदेश फाइलों में आज भी दफन है। सबसे बड़े हाकिम का आदेश भी नदी किनारे के अवैध निर्माण को रोकने में नाकाम रहा।