23 करोड़ का बजट, 103 किमी की लाइन, फिर भी फाइलों में अटका अमरोहा के 196 गांवों का उजाला

दरअसल, उपभोक्ता को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए 40 मीटर की दूरी तक ही मानक निर्धारित है। 40 मीटर से अधिक दूरी से कनेक्शन लेने के लिए जेई सर्वे कर एस्टीमेट तैयार करता है। जिसमें उपभोक्ता को दूरी के हिसाब से मोटी फीस भरनी पड़ती है। बशर्ते वह आवास अवैध प्लाटिंग में बना न हो।

बिजली विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो जनपद के 196 गांव ऐसे थे। जिनमें गांव से हटकर ग्रामीणों ने नई आबादी बसा ली थी। नई आबादी में 40 से 50 घर शामिल थे। नई आबादी में बिजली कनेक्शन के लिए दूर-दूर तक खंभा भी नहीं था।

बिजली कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीणों ने विभाग को आवेदन भी किए थे, मगर खंभों व लाइन की दूरी अधिक होने से उन्हें बिजली कनेक्शन देने से विभाग ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। जिसके चलते नई आबादी के ग्रामीण अंधेरे में रह रहे हैं।

शिकायतों पर शासन ने सर्वे कर बिजली लाइन बिछाने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। विभागीय अधिकारियों ने लेफ्ट आफ हाऊस होल्ड योजना के तहत सर्वे कराया था और प्रस्ताव तैयार कर मेरठ डिस्काम को भेजा गया था।

मगर अभी तक वहां से प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अप्रूवल न मिलने से आज तक इन गांवों में विद्युतीकरण का कार्य शुरू नहीं हो सका। जिसके चलते इन नई आबादी के ग्रामीण अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं।

 

196 गांवों की नई आबादी में विद्युतीकरण कराने के लिए लेफ्ट आफ हाऊस होल्ड योजना के तहत सर्वे कराकर प्रस्ताव तैयार करके मेरठ डिस्काम भेजा था। डिस्काम प्रस्ताव में करेक्शन करके शासन को भेजना था। लेकिन अभी तक डिस्काम से ही प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया है। जिसके चलते अभी तक नई अ्राबादी में विद्युतीकरण नहीं हो सका।

- निखिल वर्मा, नोडल अधिकारी एवं एक्सईएन

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