आजमगढ़ में सरकारी भूमि पर पड़े मलबे को एक सप्ताह में हटाने के निर्देश, वरना कब्जाधारकों से होगी खर्च की वसूली

गौरतलब है कि खुरासों मोड़ से उदपुर पेट्रोल पंप तक पीडब्ल्यूडी की भूमि पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में बैकहो लोडर (जेसीबी) से कई मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया था। कब्जाधारकों ने उपयोगी सामान तो हटा लिया, लेकिन ईंट, सीमेंट, बालू और मिट्टी सहित निर्माण सामग्री का मलबा सरकारी भूमि पर ही छोड़ दिया।

इसको देखते हुए 23 जुलाई को स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की ओर से ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मुनादी कराकर कब्जाधारकों को एक सप्ताह के भीतर मलबा हटाने का निर्देश दिया गया। चेतावनी दी गई कि समय सीमा के बाद प्रशासन मलबा हटवाएगा और सफाई पर आने वाला पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।

मुनादी के बाद नोटिस प्राप्त कई लोग मलबा हटाने में जुट गए हैं। वहीं, कुछ लोग ध्वस्तीकरण के दौरान बची दीवारों और छतों को भी मजदूरों एवं बैकहो लोडर की मदद से गिरवा रहे हैं।

उपजिलाधिकारी फूलपुर ने बताया कि यदि कब्जाधारक स्वयं मलबा हटाते हैं तो वे उसका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा मलबा हटवाने की स्थिति में सफाई पर होने वाला पूरा व्यय संबंधित कब्जाधारक से वसूला जाएगा।

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