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    आजमगढ़ में राजस्व कार्यों की समीक्षा: तीन एसडीएम से मांगा स्पष्टीकरण, तहसीलदार को प्रतिकूल प्रविष्टि

    Updated: Sat, 11 Jul 2026 11:36 PM (IST)

    राजस्व परिषद के सदस्य जीएस नवीन कुमार ने आजमगढ़ में राजस्व कार्यों की समीक्षा की, जिसमें लंबित वादों के निस्तारण में संतोषजनक प्रगति न मिलने पर नाराजग ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

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    HighLights

    1. राजस्व परिषद सदस्य ने आजमगढ़ में राजस्व कार्यों की समीक्षा की।

    2. लंबित वादों के निस्तारण में संतोषजनक प्रगति न मिलने पर नाराजगी।

    3. तीन एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा, मार्टीनगंज तहसीलदार को प्रतिकूल प्रविष्टि।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक शनिवार को सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद जीएस नवीन कुमार की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में हुई।

    बैठक में लंबित एवं पुराने राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण, खेतों के सीमांकन, राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली एवं विभिन्न राजस्व मामलों की प्रगति की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों को सुधार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

    एसडीएम बूढ़नपुर, मार्टीनगंज और निजामाबाद के एसडीएम से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद ने दिया। इसके साथ ही मार्टीनगंज के तहसीलदार और न्यायिक तहसीलदार को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश भी दिया।

    समीक्षा के दौरान सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद ने पाया कि तहसील बूढ़नपुर में पुराने राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति ठीक नहीं है। इसके साथ ही खेतों के सीमांकन के लिए उपलब्ध रोवर उपकरण के संचालन के संबंध में उप जिलाधिकारी संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके। इस पर नाराजगी जताते हुए सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद ने उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया।

    तहसील मार्टीनगंज एवं निजामाबाद में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति भी संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित उप जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है।

    तहसील मार्टिनगंज में पुराने वादों के निस्तारण एवं कुल वादों के अपेक्षित निस्तारण में पर्याप्त प्रगति नहीं मिलने पर सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद ने तहसीलदार एवं न्यायिक तहसीलदार मार्टीनगंज को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

    सभी राजस्व अधिकारियों को पुराने एवं लंबित वादों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर करते हुए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न कराने का निर्देश दिया। कहा कि राजस्व न्यायालयों के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे आमजन को त्वरित न्याय मिल सके।

    बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर आयुक्त प्रमोद पांडेय, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, उप जिलाधिकारी सदर नरेंद्र गंगवार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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